राय ने कहा कि हम सुनिश्चित करना चाहते थे कि न्यायालय के फैसले के अनुसार जितना जल्द संभव हो ढांचा और प्रणाली लागू की जा सके। उन्होंने कहा कि जहां तक बीसीसीआई का सवाल है, हम एक ढांचा तैयार करेंगे, हम खातों का प्रारूप तैयार करेंगे और हम सुनिश्चित करेंगे कि कुछ प्रक्रिया तैयार की जाएं जिनके जरिये भविष्य में बीसीसीआई का संचालन सहज और लोढ़ा समिति की सिफारिशों के अनुसार हो।
राय ने सिंगापुर के थिंक टैंक इंस्टीट्यूट आफ साउथ एशियन स्टडीज की दक्षिण एशिया पर अंतरराष्ट्रीय कांफ्रेंस के इतर कहा कि यह लंबी प्रक्रिया नहीं होगी और समिति अधिक से अधिक चार से पांच महीने में इसे पूरा कर पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में भारत के पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राय की अगुआई में बीसीसीआई के संचालन के लिए चार सदस्यीय पैनल नियुक्त किया था।
राय ने आश्वासन दिया कि बीसीसीआई के कैलेंडर के अनुसार ही क्रिकेट होता रहेगा। उन्होंने कहा कि हम यहां यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि लोढ़ा समिति की सिफारिशों को पूर्णत: लागू किया जाए।
उन्होंने कहा कि सुधारवादी कदमों के लागू होने के बाद जब तक लोकतांत्रिक तरीके से बीसीसीआई की अगली प्रबंधन समिति नहीं चुन ली जाती तब तक न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति काम करती रहेगी।
चार सदस्यीय समिति में राय के अलावा इतिहासविद रामचंद्र गुहा, आईडीएफसी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी विक्रम लिमये और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान डायना इडुल्जी शामिल हैं। (एजेंसी)
