टाइम्स ऑफ इंडिया की खबरों में कहा गया है कि ब्रिटेन की निजी जासूस और सुरक्षा कंपनी पेज प्रोटेक्टिव सर्विसेज (पीपीएस) को यह रकम दी गई थी जिसकी पुष्टि कंपनी के चेयरमैन ने खुद इस अखबार से बातचीत में की है। इस कंपनी को भुगतान के बारे में पटेल और बीसीसीआई कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी दोनों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। श्रीनिवासन काल के ये दोनों अधिकारी नई व्यवस्था में भी इस पद पर बने हुए हैं।
पीपीएस के चेयरमैन स्टुअर्ट पेज ने लंदन से अखबार को बताया कि उनकी कंपनी को बीसीसीआई ने नियुक्त किया था। उन्होंने बताया, ‘हां, हम यह पुष्ट कर सकते हैं कि पीपीएस को बीसीसीआई ने जासूसी कराने का ठेका दिया था लेकिन अपने ग्राहक के साथ गोपनीयता बरतने की शर्त के कारण ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते।’
सूत्रों का कहना है कि कंपनी को श्रीनिवासन ने ठेका दिया था कि वह श्रीनि के कथित विरोधियों पर चौबीसों घंटे नजर रखे कि वे क्या कर रहे हैं और कहां जा रहे हैं। इसके लिए कंपनी को नौ लाख डॉलर दिए थे। बीसीसीआई अब इस मामले को ‘स्नूपगेट’ की तरह देख रहा है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि किन-किन लोगों की जासूसी कराई गई और इसका उद्देश्य क्या था लेकिन यह घटना उस समय की बताई जा रही है जब सर्वोच्च न्यायालय ने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग की जांच के लिए न्यायमूर्ति मुकुल मुद्गल समिति का गठन किया था। समझा जाता है कि इस काम की जिम्मेदारी तत्कालीन बीसीसीआई सचिव संजय पटेल ने ही ब्रिटिश कंपनी को सौंपी थी जबकि चौधरी ने बतौर कोषाध्यक्ष उसे भुगतान किया था।
