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पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने रविवार को व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय चयनकर्ता के पद से इस्तीफा दे दिया।
उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, "मैं व्यक्तिगत कारणों से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चयनकर्ता के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। इस अविश्वसनीय टीम की सेवा करना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान रहा है और मुझे पाकिस्तान क्रिकेट के विकास और सफलता में योगदान देने पर गर्व है।"
उन्होंने लिखा, "मुझे हमारे खिलाड़ियों की प्रतिभा और भावना पर पूरा भरोसा है, और मैं हमारी टीम को शुभकामनाएं देता हूं कि वे महानता के लिए प्रयास जारी रखें।"
यूसुफ, जो पिछले साल से विभिन्न भूमिकाओं में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जुड़े हुए हैं, एक व्यापक आधार वाली राष्ट्रीय चयन समिति का हिस्सा थे जिसमें दो पूर्व टेस्ट खिलाड़ी, मुख्य कोच, कप्तान और एक विश्लेषक शामिल हैं। असद शफीक चयन समिति के अन्य पूर्व टेस्ट खिलाड़ी हैं।
यूसुफ़ ने पिछले दो सालों में राष्ट्रीय सीनियर टीम के बल्लेबाजी कोच और पाकिस्तान अंडर-19 टीम के मुख्य कोच के रूप में काम किया है। वह पाकिस्तान क्रिकेट के अनिश्चित दौर में चयनकर्ता रहे हैं, जहां चयन समिति और प्रणाली में बार-बार बदलाव किया गया है।
यूसुफ के एक करीबी सूत्र ने बताया कि पूर्व बल्लेबाज अपने खिलाफ की गई आलोचना से खुश नहीं हैं, खासकर पीसीबी के विभिन्न हितधारकों से, जिनमें उनके कुछ पूर्व जूनियर साथी भी शामिल हैं।
सूत्र ने कहा, "मीडिया और सोशल मीडिया पर नियमित रूप से उपहास उड़ाए जाने से वह बेचैन थे और उन्होंने महसूस किया कि कोचिंग पर ध्यान केंद्रित करना ही सबसे अच्छा होगा।"
इस साल चयन समिति और प्रणाली में कम से कम दो बार बदलाव हुए हैं। मार्च में, पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने पुरुषों की राष्ट्रीय चयन समिति के पुनर्गठन की घोषणा की, जिसमें सात सदस्य हैं, जिनमें से प्रत्येक को समान अधिकार प्राप्त हैं।
नकवी ने घोषणा की थी कि समिति में अब कोई अध्यक्ष नहीं होगा तथा सभी सात सदस्यों को समान शक्तियां प्राप्त होंगी। उन्होंने कहा, "वे बहुमत के आधार पर निर्णय लेंगे। ताकि हमारे निर्णयों में अधिक स्पष्टता हो सके।"
इस वर्ष विश्व टी-20 कप में पाकिस्तान के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद चयन समिति का पुनर्गठन किया गया।
पूर्व खिलाड़ियों वहाब रियाज और अब्दुल रज्जाक को बर्खास्त कर दिया गया, जबकि यूसुफ और शफीक ने राष्ट्रीय चयनकर्ता के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा। संशोधित समिति में अब चार मतदान सदस्य और पांच पदेन या गैर-मतदान सदस्य शामिल हैं।
