आरईसी लिमिटेड, विद्युत मंत्रालय के तहत महारत्न सीपीएसई और प्रमुख एनबीएफसी, ने भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में मध्य प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत, आरईसी ने राज्य में बिजली क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अगले पांच वर्षों में 21,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई है।
समझौता ज्ञापन पर मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव; अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा) श्री नीरज मंडलोई; मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (एमपीपीएमसीएल) के प्रबंध निदेशक श्री अविनाश लवानिया, आईएएस; आरईसी लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक श्री प्रदीप फैलो; आरईसी के मुख्य परियोजना प्रबंधक (भोपाल) श्री सत्यभान साहू और एमपीपीएमसीएल और आरईसी लिमिटेड के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।
यह समझौता ज्ञापन मध्य प्रदेश में विद्युत आपूर्ति नेटवर्क को मजबूत करने और राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा की ओर परिवर्तन को तेज करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह निवेश ट्रांसमिशन और वितरण बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने, स्थायी ऊर्जा समाधान को बढ़ावा देने और राज्य भर में उद्योगों, व्यवसायों और घरों के लिए समग्र बिजली सुदृढ़ता में सुधार पर केंद्रित होगा।
आरईसी लिमिटेड के बारे में-
आरईसी भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक 'महारत्न' कंपनी है, और आरबीआई के साथ गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी), सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (पीएफआई) और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी (आईएफसी) के रूप में पंजीकृत है। आरईसी पूरे विद्युत-अवसंरचना क्षेत्र को वित्तपोषित कर रहा है जिसमें उत्पादन, पारेषण, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा और नई प्रौद्योगिकियां जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी भंडारण, पंप भंडारण परियोजनाएं, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया परियोजनाएं आदि शामिल हैं। हाल ही में आरईसी लिमिटेड ने गैर-विद्युत अवसंरचना क्षेत्र में भी विविधता लाई है जिसमें सड़क और एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, आईटी संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना (शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल), बंदरगाह और इस्पात, रिफाइनरी आदि जैसे विभिन्न अन्य क्षेत्रों के संबंध में इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ईएंडएम) कार्य शामिल हैं।
आरईसी लिमिटेड देश में अवसंरचना परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राज्य, केंद्र और निजी कंपनियों को विभिन्न परिपक्वताओं के ऋण प्रदान करता है। आरईसी लिमिटेड बिजली क्षेत्र के लिए सरकार की प्रमुख योजनाओं में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निभा रहा है और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) योजना के लिए नोडल एजेंसी रही है, जिसके परिणामस्वरूप देश में अंतिम मील वितरण प्रणाली, 100% गांव विद्युतीकरण और घरेलू विद्युतीकरण को मजबूत किया गया है। आरईसी को कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पुन: व्यवस्थित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के लिए नोडल एजेंसी भी बनाया गया है। आरईसी को केंद्र सरकार की ओर से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जिम्मेदारी भी दी गई है। 31 दिसंबर 2024 तक आरईसी की ऋण पुस्तिका ₹5.65 लाख करोड़, बाजार पूंजीकरण ₹1,31,844 करोड़ और नेटवर्थ ₹76,502 करोड़ है।
