वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश किया गया। इस बजट भाषण में उन्होंने कई अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 11 प्रतिशत ज़्यादा खर्च किया जाएगा। इस घोषणा के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में बेहतरी की उम्मीद की जा रही है। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ने से जहां एक ओर समृद्धि बढ़ेगी व आर्थिक संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा। वहीं, आवास व वाणिज्यिक रियल्टी दोनों क्षेत्रों को प्रोत्साहन मिलेगा। बजट पेश किये जाने के दौरान वित्तमंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना ग्रामणी के तहत सरकार 3 करोड़ मकानों का लक्ष्य हासिल करने के करीब है और इस आंकड़े को 2 करोड़ और बढाए जाने का लक्ष्य है। कुल मिलाकर रियल एस्टेट सेक्टर के विकास में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
मनोज गौड़, क्रेडाई एनसीआर के अध्यक्ष और गौर्स ग्रुप के सीएमडी
क्रेडाई एनसीआर के अध्यक्ष और गौर्स ग्रुप के सीएमडी मनोज गौड़ ने कहा कि अंतरिम बजट होने के नाते कोई बड़ी घोषणा सरकार की ओर से नहीं की गई है, हाउसिंग की डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है, हमें उम्मीद थी हाउसिंग को लेकर बजट में घोषणाएं की जाएंगी। निश्चित रूप से यह बजट इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को आगे ले जाने वाला है। लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का दायरा आने वाले समय में बढ़ने वाला है, अगर ये दायरा बढ़ता है तो निश्चित रूप से हाउसिंग की डिमांड बढ़ेगी। उम्मीद है की इन लोगों के लिए जो घरों की जरूरत है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरी की जाएगी। यह बजट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने वाला और विकसित भारत की यात्रा वाला बजट है। करोड़ों लोग गरीबी रेखा से निकलकर बाहर आए हैं। आने वाले समय में इन लोगों को घरों की जरूरत होगी। इससे रियल एस्टेट सेक्टर को लाभ होगा। कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाना राहत की बात है। महंगाई भी कंट्रोल में है। ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर इस बजट को बढ़ावा देने वाला मान रहा है।
अमित मोदी, डायरेक्टर, काउंटी ग्रुप
इस अंतरिम बजट में स्वागतयोग्य बात यह है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत अगले पांच वर्षों में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। हम मध्यम वर्ग के लिए अपने घर के सपने को साकार करने के लिए आवास उपलब्ध कराने की सरकार की इस घोषणा की सराहना करते हैं। रियल एस्टेट उद्योग रोजगार सृजन और कौशल विकास में सबसे आगे रहा है, इसलिए हम कौशल विकास को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए 55 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने के प्रस्तावित उपाय का भी स्वागत करते हैं। कुल मिलाकर इस संतुलित बजट ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक स्थिरता को बनाए रखा है।
यश मिगलानी, मैनेजिंग डायरेक्टर, मिगसन ग्रुप
हम सरकार के अंतरिम बजट का स्वागत करते हैं और रियल एस्टेट सेक्टर से सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे हैं। टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस बार के अंतरिम बजट में हवाई उड़ान योजना के तहत 517 नये मार्ग जोड़े जाने की बात कही है। इससे इन क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा मिलेगा। निश्चित रूप से रियल एस्टेट निवेश में और उछाल आने की उम्मीद है।
अजेंद्र सिंह, स्पेक्ट्रम मेट्रो के वाइस प्रेसिडेंट (सेल्स एंड मार्केटिंग)
अंतरिम बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर 11.1 प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा से मेगा प्रोजेक्ट्स की संख्या बढ़ेगी। साथ ही हवाई उड़ान योजना के तहत 517 नये मार्ग जोड़े जाने से कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो देश की बेहतर इकोनोमी के लिए सरकार ने विशेष रूप से फोकस किया है। उन्हें उम्मीद है कि कॉमर्शियल सेक्टर के लिए जुलाई में आने वाले बजट के दौरान बेहतर घोषणाएं की जा सकती है। हमें पूरा विश्वास है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार और भी बेहतर घोषणाएं करेंगी।
रहेजा डेवलपर्स के नयन रहेजा
बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ने से जहां एक ओर समृद्धि बढ़ेगी, वहीं आर्थिक संभावनाओं को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे आवास और वाणिज्यिक रियल्टी दोनों क्षेत्रों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा, जैसा कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा की, 2025 के लिए पूंजीगत व्यय परिव्यय में 11.1% की वृद्धि के साथ 11.11 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि से भी रियल एस्टेट विकास में मदद मिलने की उम्मीद है।
कुशाग्र अंसल, निदेशक अंसल हाउसिंग
अगले पांच वर्षों में परिवारों की संख्या में वृद्धि के कारण घरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 2 करोड़ अतिरिक्त घरों का निर्माण अनिवार्य है। आवास के विस्तार की यह प्रतिबद्धता आश्रय प्रदान करने और हमारे समुदायों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के प्रति समर्पण को दर्शाती है क्योंकि वे लगातार फल-फूल रहे हैं।
श्री प्रदीप अग्रवाल, संस्थापक और अध्यक्ष, सिग्नेचर ग्लोबल (इंडिया) लिमिटेड अंतरिम बजट पर कहते हैं कि, "वित्त मंत्री ने घर के स्वामित्व के महत्व की सरकार की मान्यता को रेखांकित किया है। वित्त मंत्री की आवास योजना को लेकर की गई उल्लेखनीय घोषणा के जरिये मध्यम वर्ग, अपने स्वयं के घरों के निर्माण या खरीद की सुविधा के उद्देश्य से किराए के घरों में रहने वालों तक विस्तारित किया है। इस पहल से मध्य आवास और किफायती आवास क्षेत्र को पुनर्जीवित करने की उम्मीद है। इसके साथ ही आर्थिक परिदृश्य में सुधार और व्यक्तियों की औसत वास्तविक आय में 50% की वृद्धि के साथ सभी क्षेत्रों में रियल एस्टेट क्षेत्र के फलने-फूलने की आशावादी उम्मीदें बढ़ गई हैं। प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि एक अतिरिक्त अनुकूल विकास बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार का अटूट ध्यान है, जो बुनियादी ढांचे के लिए परिव्यय में 11.1% की वृद्धि में परिलक्षित होता है।
