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दिल्ली बजट में छात्रों के लिए क्या है खास... नए स्कूल, भाषा प्रयोगशालाएं और स्टार्टअप सहायता

शिक्षा और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार...
दिल्ली बजट में छात्रों के लिए क्या है खास... नए स्कूल, भाषा प्रयोगशालाएं और स्टार्टअप सहायता

शिक्षा और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को कई पहलों की घोषणा की, जिनमें सीएम श्री स्कूल, भाषा प्रयोगशालाएं, आधुनिक कंप्यूटर प्रयोगशालाएं और स्टार्टअप सहायता केंद्र शामिल हैं।

सरकार ने दिल्ली के शिक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से नए सीएम श्री स्कूल स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपये और नरेला में शिक्षा केंद्र के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

दिल्ली का वित्त वर्ष 26 का वार्षिक बजट पेश करते हुए गुप्ता ने 10वीं कक्षा के 1,200 छात्रों के लिए मुफ्त लैपटॉप की घोषणा करके डिजिटल शिक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला और इस पहल के लिए 7.5 करोड़ रुपये अलग रखे।

बहुभाषी कौशल के विकास के लिए डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर 100 नई भाषा प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएँगी, जिनमें फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी, स्पेनिश और अन्य भाषाओं में पाठ्यक्रम उपलब्ध होंगे। इस परियोजना के लिए 21 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने छात्रों में व्यावसायिक मानसिकता पैदा करने के लिए एक नई योजना, 'उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र और विजन का नया युग' भी शुरू की और इस पहल को समर्थन देने के लिए 20 करोड़ रुपये आवंटित किए।

इसके अतिरिक्त, युवा उद्यमियों को वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए दिल्ली भर में कई स्टार्टअप सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आधुनिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए गुप्ता ने 50 करोड़ रुपये के निवेश से 175 नई कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने की घोषणा की।

उन्होंने कहा, "दिल्ली के कई मौजूदा स्कूलों में कंप्यूटर प्रणालियां पुरानी हो चुकी हैं और इस पहल का उद्देश्य छात्रों के लिए सुविधाओं को उन्नत करना है।"

बजट में तकनीकी शिक्षा पर भी जोर दिया गया है, जिसमें दिल्ली सिल्क उद्यमी विश्वविद्यालय के लिए 230 करोड़ रुपये, नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के लिए 57 करोड़ रुपये, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के लिए 42 करोड़ रुपये और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए 68 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 

मुख्यमंत्री ने घोषणा की, "प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा कार्यक्रमों के लिए 886 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।"

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