अयोध्या में मानो इतवार 10 नवंबर की सुबह एक नया सूरज निकला। जाड़े की आहट के साथ हल्की धूप में अयोध्यावासियों के चेहरे पर राहत का एहसास था। संतों और महंतों की इस नगरी में विवाद के अंत की शांति भी महसूस की जा सकती थी। लेकिन इसके ठीक एक दिन पहले शनिवार की सुबह सरयू तट से लेकर राम जन्मभूमि के आसपास के इलाकों में उम्मीद की जगह आशंका तैर रही थी। राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जानने की उत्सुकता के साथ हर अयोध्यावासी के मन में आशंका भी थी। फैसले से पहले प्रशासन की व्यापक तैयारियों को देखते हुए बाजारों में आम दिनों की तरह चहल-पहल नहीं थी।
7 नवंबर को दो दिवसीय पंचकोसी परिक्रमा की तैयारियों के साथ ही प्रशासन ने जगह-जगह बैरिकेडिंग लगाने का काम शुरू कर दिया था। राम जन्मभूमि, कनक मंदिर, हनुमान गढ़ी की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरियर लगाकर कड़ी चेकिंग की जा रही थी। स्थानीय लोगों को भी शहर में आने-जाने के लिए पहचान-पत्र साथ लेकर चलना जरूरी हो गया था। बाहर से आए लोगों के लिए तो मुश्किलें ज्यादा थीं। शुक्रवार की शाम जब खबर आई कि शनिवार की सुबह सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा, तो शासन ने सख्ती और बढ़ा दी। रात से ही बाहर से आने वाली बड़ी गाड़ियों का प्रवेश लगभग प्रतिबंधित कर दिया गया। होटलों और धर्मशाला मालिकों को खाली कराने के निर्देश दे दिए गए। अनजाने भय से घिरे लोग जरूरी सामान की खरीदारी करते भी देखे गए।
शनिवार को फैसले के वक्त पूरे अयोध्या में सुरक्षाबलों की कड़ी चौकसी थी। लोग घर में ही टीवी पर फैसले की खबर आने का इंतजार कर रहे थे। सड़कों पर सुरक्षाबलों की गश्त अधिक, आम लोगों की तादाद कम हो गई थी। मीडिया को कुछ खास इलाकों में ही कवरेज की अनुमति थी। फैसले की तस्वीर जैसे-जैसे साफ हुई और प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हुआ, लोगों का भय दूर होने लगा। अयोध्या ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में कमोबेश इसी तरह के हालात थे। मुकदमे से जुड़े पक्षों ने जिस तरह फैसले का स्वागत किया, उससे शांति कायम रहने को लेकर प्रशासन का भरोसा भी बढ़ने लगा।
फैसले के तत्काल बाद मीडिया के कैमरों की भीड़ के बीच बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने अपनी बात रखी, “हम तो पहले ही कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आएगा, हमें मंजूर होगा। अब जब फैसला आ गया है, हम खुश हैं। जिसको इसपर राजनीति करनी है, वह करे। हम आगे कहीं नहीं जाएंगे।” राम जन्मभूमि थाना इलाके के टेढ़ी बाजार में रहने वाले हाजी महबूब कहते हैं, “फैसला आने के पहले तक एक अंदेशा तो था ही मन में। लेकिन अब जब फैसला आ गया है, तो माहौल सामान्य होने लगा है।” बाबरी मामले के पक्षकार रहे हाजी महबूब ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े रहे हैं। वे कहते हैं, “शासन की सख्ती और चुस्ती से कुछ परेशानियां तो रहीं, लेकिन हिफाजत का सुकून भी कहीं मन में रहता था। फैसले ने इस मसले को खत्म कर दिया है। नई पीढ़ी अब आगे बढ़ना चाहती है। अयोध्या अब शांति और सुकून से जीना चाहता है।” निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास ने कहा कि फैसले पर हमारी पंचायत चर्चा करेगी, लेकिन देश में सद्भाव बना रहे यह हमारे लिए खुशी की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की भूमिका तय की है, उम्मीद है सरकार उस दिशा में काम करेगी। जमीन पर निर्मोही अखाड़ा के दावे को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बावजूद इसके उसका यह रुख बताता है कि इस फैसले को लेकर विवाद की गुंजाइश बेहद कम है।
सरकार ने की थी बड़ी तैयारी
फैसला आने से पहले आशंकाएं तो थी हीं, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी थीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। डीजीपी ओ.पी. सिंह तैयारियों को जमीन पर उतारने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे थे। प्रदेश के आला अधिकारी मानकर चल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 13-14 नवंबर को आएगा। लेकिन अचानक 8 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी और डीजीपी को तलब कर लिया। देर शाम तय हुआ कि अगले दिन, यानी शनिवार की सुबह फैसला आएगा तो प्रशासन के भी हाथ-पांव फूल गए। सरकार केंद्र से मिली सुरक्षा बल की 40 कंपनियों को नाकाफी मान रही थी।
फैसले के वक्त खुद मुख्यमंत्री पुलिस मुख्यालय में मौजूद थे। उन्हें इस बात का एहसास तो था ही कि इस मौके पर जरा-सी चूक प्रदेश की जनता पर भारी पड़ेगी और उनके सियासी विरोधियों को भी आलोचना का बड़ा मौका दे देगी। सरकार मान कर चल रही थी कि न तो मीडिया को कवरेज से रोका जा सकता है, और न ही आम लोगों को अयोध्या में रामलला के दर्शन से। प्रदेश के 75 जिलों में से 21 को संवेदनशील माना गया। इनमें मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मुरादाबाद, आजमगढ़, वाराणसी और कानपुर भी थे। राजधानी होने के नाते लखनऊ पर भी खास नजर रखी गई। शासन ने हर जिले में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया। आपात स्थिति के लिए अस्थायी जेल के इंतजाम किए गए। सैकड़ों संदिग्ध लोगों को हिरासत में ले लिया गया। 400 से अधिक लोग जेल भी भेजे गए।
इन सबके बीच सबसे बड़ी चुनौती सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने की कोशिशों पर लगाम कसने की थी। डीजीपी के मुताबिक उन्होंने आइआइटी कानपुर की मदद से सोशल मीडिया सर्विलांस का विशेष प्लान बनाया। सोशल मीडिया पर सख्ती दिखाते हुए शासन ने फैसला आने से पहले ही तकरीबन 76 मामले दर्ज किए और 42 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बावजूद कई संवेदनशील इलाकों में इंटरनेट सेवाओं को कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा।
धार्मिक आयोजनों का सिलसिला जारी रहने से कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार की चुनौतियां अब भी बरकरार हैं। लेकिन सुकून इस बात का है कि सरकार की कोशिशों के साथ-साथ सामाजिक और धार्मिक संगठन सकारात्मक माहौल बनाने में अहम भूमिका निभाते दिख रहे हैं। फैसला आने से पहले सद्भाव की अपील से शुरू हुआ सिलसिला फैसले के चौतरफा स्वागत और भाईचारे की पहल की ओर बढ़ रहा है। इससे प्रशासन की राह भी आसान हो गई है। अयोध्या में तो हिंदू-मुसलमान एक ही सुर में कहते मिले, “हमने कभी सौहार्द नहीं तोड़ा। पहले जो भी हुआ उसमें बाहरी लोगों की भूमिका रही।” शासन ने इस संदेश को समझते हुए आश्वस्त किया कि फैसले के वक्त अयोध्या ही नहीं, किसी भी संवेदनशील जिले में बाहरी लोगों की मौजूदगी यथासंभव कम रहे। शासन आम तौर पर ऐसी कवायद चुनावों के वक्त ही करता है। लेकिन आला अफसरों को यकीन है कि ऐसे संवेदनशील माहौल में किसी भी जिले को बाहरी तत्वों से सुरक्षित रखने का ये सूत्र कारगर है।
नए न्यास पर रहेगी नजर
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर निर्माण की आगे की रणनीति और रूपरेखा में अब सरकारी न्यास की अहम भूमिका होगी। अभी तक प्रस्तावित राम मंदिर की सारी तैयारियों की कमान राम जन्मभूमि न्यास के पास रही है, जिसके अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास हैं। फैसले से खुश महंत नृत्यगोपाल ने कहा कि हम सब मिलकर भव्य राम मंदिर का निर्माण करेंगे। राम जन्मभूमि न्यास ने मंदिर का एक मॉडल भी बनाया है। विश्व हिंदू परिषद की कार्यशाला में मंदिर निर्माण के लिए पत्थर तराशने का काम भी तकरीबन 65 फीसदी पूरा कर लिया गया है। अयोध्या के संत समाज को भरोसा है कि सरकारी न्यास में महंत नृत्यगोपाल को अवश्य स्थान मिलेगा। महंत नृत्यगोपाल के उत्तराधिकारी महंत कमलनयन दास ने दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ मुलाकात के बाद कहा कि नए न्यास के गठन की औपचारिकता जल्दी पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि महंत नृत्यगोपाल ही नए न्यास के अध्यक्ष होंगे। राम जन्मभूमि न्यास की तुलना में सरकारी न्यास बड़ा होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की वजह से इसमें निर्मोही अखाड़े को नुमाइंदगी मिलना तय है। 1992 में मस्जिद गिराए जाने के बाद रामलला का पूरा प्रबंधन सरकार ने रिसीवर को सौंप दिया था। रिसीवर के तौर पर यह काम फिलहाल अयोध्या मंडल के कमिश्नर के हाथ में रहता है। जैसे ही नए न्यास का गठन होगा और मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी, रिसीवर की भूमिका संक्षिप्त रह जाएगी।
मंदिर सियासत का पटाक्षेप!
मस्जिद गिराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का नजरिया सामने आने के बाद मंदिर की सियासत से जुड़े नेताओं के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि यह भी मुमकिन है कि भाजपा को इसका लाभ उत्तर प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव में मिल जाए। फैसले के बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का बयान गौर करने लायक है, “मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अयोध्या गया तो अयोध्या की उपेक्षा वैसी ही दिखी जैसे 14 वर्षों का भगवान राम का वनवास। आज अयोध्या में चहल-पहल है। अयोध्या का नया स्वरूप दुनिया के सामने है।” कांग्रेस ने भी कहा कि वह मंदिर निर्माण के पक्ष में है। फैसले का स्वागत करते हुए प्रियंका गांधी का बयान आया, “हम सबको एक होकर आपसी सौहार्द और भाईचारे को मजबूत करना होगा।” समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, “जो फैसले फासलों को घटाते हैं, वो इंसा को बेहतर इंसा बनाते हैं।” पार्टी के एक मुस्लिम नेता ने व्यक्तिगत राय रखी, “अल्पसंख्यक समाज में कोई विचलन नहीं है। समाज बहुत बदल चुका है। सियासत में जनता के मूल मुद्दों की ओर लौटने का वक्त आ गया है।” बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा, “आम सहमति से दिए गए इस फैसले का सम्मान करते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में आगे का काम होना चाहिए।” राजनैतिक विश्लेषक ओ.पी. यादव भी कहते हैं कि हिंदुत्व की काट में सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ रहे विपक्ष को जमीनी मुद्दों की तलाश करनी होगी। लेकिन यह देखना होगा कि क्या केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा और संघ परिवार का यही रुख बना रहता है या नहीं।
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अब हम अमन चाहते हैं: इकबाल अंसारी
अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर मुस्लिम पक्षकार मरहूम हाशिम अंसारी के पुत्र इकबाल अंसारी का कहना है, "हम पहले से कह रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे और हमें फैसला स्वीकार है।" किसी भी तरह के दबाव की बात को वे अफवाह करार देते हैं। वे कहते हैं कि हम देश में अमन-चैन और शांति चाहते हैं। मस्जिद बनाने के लिए पांच एकड़ जमीन देने के निर्देश पर उन्होंने कहा कि इस बारे में अभी स्थानीय प्रशासन ने उनसे कोई चर्चा नहीं की है। जब प्रशासन संपर्क साधेगा, तब हम अपनी राय देंगे। अभी हम लोगों की आपस में कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि उनके वालिद वर्ष 1949 से और हम तीन साल से मुकदमे की पैरवी कर रहे थे। पैरवी के लिए मुहल्लों में कमेटियां बनी थीं और वही इसका खर्च उठाती थीं।
लखनऊ से शशिकांत
