महागठबंधन का तेजस्वी-प्रण
हर परिवार में एक सरकारी नौकरी: सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर कानून और 20 महीनों के भीतर नौकरी
जीविका दीदी: 1.4 करोड़ महिला सामुदायिक कार्यकर्ताओं को 30,000 रुपये मासिक वेतन और सरकारी कर्मचारी का दर्जा। महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के लिए कर्ज राहत तथा ब्याज की रकम की माफी और 5 लाख रुपये का बीमा
महिला पेंशन: हर महिला को 2,500 रुपये महीने पेंशन और छात्राओं को छात्रवृत्ति
भूमिहीनों को जमीन: सभी भूमिहीनों को घर बनाने के लिए शहरों में तीन डिसमिल और गांवों में पांच डिसमिल जमीन
भूमि सुधार: बंटाईदारों के लिए विशेष कानून और उनकी हिस्सेदारी बढ़ाने का वादा। किसानों के लिए भी एक सीमा तक कर्ज माफी
स्वास्थ्य: बीपीएल परिवारों के लिए 25 लाख रुपये का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, सभी तालुका में इमरजेंसी आइसीयू की व्यवस्था
पंचायत कर्मी: पंचायत ग्राम/कचहरी सदस्यों को दोगुना मानदेय, बीमा,पेंशन; पीडीएस वितरकों को मानदेय तथा मार्जिन में बढ़ोतरी
आरक्षण: आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा हटाने, ग्रामीण और नगर निकायों में ईबीसी आरक्षण 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत
नशाबंदी: ताड़ी से बंदिश हटाने, नशाबंदी कानून की समीक्षा करने और जेल में बंद गरीबों/दलितों को फौरन राहत
मुफ्त बिजली: हर परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त
कारीगर जातियों की मदद: नाई, कुम्हार, बढ़ई, लोहार सरीखी जातियों के लोगों को पांच साल के लिए 5 लाख रुपये की एकमुश्त ब्याज मुक्त आर्थिक मदद
एनडीए का संकल्प
रोजगार: पांच साल में एक करोड़ नौकरियों और रोजगार के अवसर मुहैया कराना
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना: ऐन चुनाव के पहले जीविका दीदियों के जरिये 1.21 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपये का एकमुश्त अनुदान दिया गया
महिला कारोबार: महिलाओं के नए कारोबार के मंजूर प्रस्ताव पर 2 लाख रुपये की मदद का वादा
बिजली: बीपीएल परिवारों को 125 यूनिट प्रति महीने मुफ्त बिजली, सौर ऊर्जा लगाने पर प्रोत्साहन
पेंशन: महिल पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 1,100 रुपये किया गया। वंचित समूहों को फौरी राहत के मद में पेंशन और छात्रवृत्तियों और भत्तों में इजाफा
इन्फ्रास्ट्रक्चर और उद्योग: सड़कों, पुलों, हवाई अड्डों का निर्माण और हर जिले में औद्योगिक क्लस्टर तथा बंद चीनी मिलों को खोलने का वादा
स्वास्थ्य: हर जिले में सुपर स्पेशलिएटी अस्पताल खोलने और रिक्त स्थानों को भरनेे तथा नई भर्तियां का वादा
शिक्षा: हर जिले में विशेष कौशल केंद्र, नए स्कूल-कॉलेज खोलने, शिक्षकों की भर्ती, पेपर लीक के खिलाफ कानून, नई यूनिवर्सिटी खोलने का वादा
सामाजिक पहल: ओबीसी, ईबीसी, दलित और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए नीतिगत उपाय और भागीदारी बढ़ाने पर जोर
सिंचाई और बाढ़: सिंचाई की व्यवस्था मजबूत करने और प्रदेश को बाढ़ मुक्त करने का वादा
जन सुराज के ऐलान
नया राजनैतिक मॉडल: जनता के सुझावों और जनभागीदारी से सरकार चलाने का वादा
सुशासन: भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने और राजकाज में पारदर्शिता लाने का वादा
शिक्षा: सरकारी स्कूलों को प्राइवेट के मुकाबले बेहतर बनाने का वादा
रोज़गार: हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार या आजीविका-सहायता
स्वास्थ्य: हर पंचायत में क्लिनिक और हर जिला में सुपर-स्पेशलिएटी अस्पताल
किसानों को खातिर: न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी, कृषि-आधारित उद्योगों का विकास
महिला सशक्तीकरण: शिक्षा, सुरक्षा और आर्थिक-स्वतंत्रता पर जोर
स्वच्छ प्रशासन: जाति-धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर विकास-आधारित राजनीति का लक्ष्य
युवा भागीदारी: राजनीति में योग्यता-आधारित चयन की व्यवस्था
टिकाऊ विकास: उद्योग, शिक्षा, खेल, ग्रामीण विकास और डिजिटल इकोनॉमी का विस्तार
