राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में कहा गया है कि गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का उद्देश्य अच्छे, विचारशील, सुविकसित और रचनात्मक व्यक्तियों को विकसित करना होना चाहिए। एनईपी 2020 में चुनौतियों से पार पाने और समानता और समावेश के साथ उच्च गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए उच्च शिक्षा प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन और पुन: ऊर्जा भरने की परिकल्पना है। यह बहुविषयक विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा समूहों और स्वायत्त कॉलेजों की स्थापना की सिफारिश करता है। यह संकाय और संस्थागत स्वायत्तता की ओर बढ़ने के लिए कहता है।
एनईपी 2020 में यह भी कहा गया है कि एक स्वायत्त डिग्री प्रदाता कॉलेज से आशय उच्च शिक्षा देने वाला एक विशाल बहु-विषयक संस्थान है, जो स्नातक की डिग्री प्रदान करता है और मुख्य रूप से स्नातक शिक्षण पर केंद्रित है, हालांकि उस तक सीमित नहीं होगा। यह संस्थान आम तौर पर एक विश्वविद्यालय से छोटा होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि ग्रेडेड मान्यता की पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से कॉलेजों को श्रेणीबद्ध स्वायत्तता देने के लिए एक चरण-वार तंत्र स्थापित किया जाएगा। कॉलेजों को प्रत्येक मान्यता या रैंकिंग स्तर के लिए आवश्यक न्यूनतम बेंचमार्क को धीरे-धीरे प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। समय के साथ यह परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक कॉलेज या तो स्वायत्त डिग्री प्रदाता या किसी विश्वविद्यालय के घटक के रूप में विकसित हो, जो पूरी तरह से विश्वविद्यालय का एक हिस्सा होगा। उचित रैंकिंग या मान्यता के साथ, स्वायत्त डिग्री प्रदाता कॉलेज अनुसंधान केंद्रित या शिक्षण केंद्रित विश्वविद्यालयों में भी विकसित हो सकते हैं, अगर वे ऐसी आकांक्षा रखते हैं।
स्वायत्तता का अर्थ है संस्थान के अकादमिक, प्रशासन, वित्त, शासन और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में निर्णय लेने का अधिकार। स्वायत्तता जवाबदेही के साथ निकटता से जुड़ी हुई है। तकनीकी संस्थानों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अध्ययनों से पता चला है कि स्वायत्त संस्थानों की अधिक जिम्मेदारी है और शैक्षणिक पाठ्यक्रम में वे लचीलापन प्रदान करते हैं। ऐसे तकनीकी संस्थानों को विशेष रूप से पाठ्यक्रम में सुधार, संकाय, छात्रों और कर्मचारियों की भर्ती, और वित्तीय मामलों में सुधार करने के लिए अधिक स्वायत्तता की आवश्यकता होती है।
स्वायत्तता पर नीतियां
शिक्षा नीति पर बनी पिछली समितियों, जैसे यशपाल समिति ने स्वायत्तता के लिए कई सिफारिशों का सुझाव दिया। इन सिफारिशों से पता चला कि यह परियोजना पूरी तरह से सफल हो सकती है, बशर्ते केंद्र और राज्य सरकारें शिक्षा को राष्ट्रीय मुद्दा मानते हुए अत्यधिक सहयोग के साथ मिलकर काम करें। उच्च शिक्षा संस्थानों को इस अवसर पर तत्काल आगे बढ़ना होगा और अपनी प्रणाली को जीवंत, प्रतिस्पर्धी, सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए पुनर्निर्देशित करना होगा; इसके अलावा, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता का कोई विकल्प नहीं है।
वर्तमान में, यूजीसी, एनएएसी, एआइसीटीई, एनबीए, एमएचआरडी, मूल विश्वविद्यालय वगैरह छह से अधिक संगठन हैं, जो विभिन्न नियमों और विनियमों के माध्यम से कॉलेजों की स्वायत्तता को नियंत्रित करते हैं; यह शिक्षक और छात्र के प्रयोग, नवाचार और सह-सोच की भावना के खिलाफ जाता है। इन नियामकों ने स्वीकार किया है कि अधिकांश कॉलेजों को अपने निर्णय लेने के लिए पर्याप्त स्वायत्तता नहीं है और सरकारी हस्तक्षेप उच्च शिक्षा में प्रगति की गति को धीमा कर देता है। उन्होंने स्वीकार किया है कि पिछले तीन दशकों में उच्च शिक्षा के देश के मात्रात्मक विस्तार में तेजी आई है। फिर भी, उत्कृष्टता प्राप्त करने की दिशा में उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार मात्रात्मक विस्तार की गति के साथ नहीं हुआ है। इस प्रकार हमारे पास देश में बहुत कम स्वायत्त संस्थान हैं।
स्वायत्तता की मांग
आज बदलते शिक्षा के क्षेत्र में सभी संबंधित पक्ष अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। छात्र भी पढ़ाए गए विषयों, निर्मित सुविधाओं, उद्योग के संपर्क में, प्लेसमेंट में, सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों के अवसरों आदि को तय करने में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए संकाय सदस्यों को उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में स्वायत्तता दी जानी चाहिए। कुछ हद तक स्वायत्तता विकेंद्रीकरण के माध्यम से भी दी जा सकती है और शेष प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से दी जा सकती है।
इस पृष्ठभूमि में एनईपी 2020 के आलोक में उच्च शिक्षण संस्थाओं में स्वायत्तता को पाने और बरकरार रखने के लिए कुछ रास्ते सुझाए जा सकते हैं:
1. नियामक निकायों का गठन
2. अलग-अलग स्तर की स्वायत्तता प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण
3. एक सामान्य शब्दावली विकसित करना
4. संस्थान के कामकाज के विभिन्न क्षेत्रों के लिए दिशानिर्देश तैयार करना
5. संस्थागत विकास योजना तैयार करना
6. अधिकार का पूर्ण उपयोग
7. उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए राष्ट्रीय प्रदर्शन रैंकिंग और मान्यता विकसित करना
आउटलुक आइकेयर है भारत के सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों की रैंकिंग यानी स्वायत्तता के स्तर की कसौटी
विश्व बैंक ने अपनी शिक्षा रणनीति के हिस्से के रूप में, शिक्षण और सीखने के लिए बेहतर वातावरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन की निगरानी और मूल्यांकन को मजबूत किया है। विश्व बैंक के समग्र ढांचे के अनुरूप आउटलुक-आइकेयर ने देश के सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों की पहचान करने का प्रयास किया है, जिनमें स्वतंत्र, स्टैंडअलोन डिग्री देने वाले संस्थान बनने की क्षमता है।
रैकिंग की पद्धति
कॉलेजों को पांच मानदंडों से मापा जाता है: अकादमिक और अनुसंधान उत्कृष्टता, उद्योग इंटरफेस और प्लेसमेंट, बुनियादी ढांचा और सुविधाएं, प्रशासन और दाखिला, विविधता और आउटरीच। इन पांच व्यापक मापदंडों को फिर उप-मापदंडों / संकेतकों में विभाजित किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक से एक अधिभार निकाला जाता है। मानदंड के स्कोर को 1000 के अंतिम समग्र स्कोर में से निकालने के लिए अधिभारित किया जाता है।
रैंकिंग डेटा हमारे सर्वेक्षणों से एकत्र किया जाता है और फिर साक्ष्य और विश्वसनीय तृतीय-पक्ष स्रोतों से उसकी जांच की जाती है। कुछ मामलों में, हमें विश्वसनीय डेटा स्रोतों जैसे एआइएसएचई, एनएएसी, एनआइआरएफ वगैरह पर भरोसा करना पड़ा है।
यह कार्यप्रणाली वर्षों के शोध का उत्पाद है। हम उपयोगकर्ता की प्रतिक्रिया, अकादमिक अगुआ और उच्च शिक्षा विशेषज्ञों के साथ चर्चा, साहित्य समीक्षा, हमारे डेटा में रुझान, नए डेटा की उपलब्धता और कुलपतियों, डीन, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और प्रमुख शिक्षाविदों के साथ जुड़ने के आधार पर अपने दृष्टिकोण को लगातार परिष्कृत करते हैं।
वर्तमान वर्ष की रैंकिंग से यह स्पष्ट है कि कॉलेजों ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में भारी प्रगति की है। एनईपी 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप स्वायत्तता का सही माहौल देकर कॉलेजों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जो भारत के ज्ञान वर्चस्व के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा।
(वाइस चेयरमैन, आइकेयर)
