राजनीतिक स्थिरता से विकसित होता गढ़

एक नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ तब राज्य के पास प्राकृतिक संपदा तो अकूत थी लेकिन नक्सलवाद के कारण राज्य आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हो पाया। लेकिन आज यह राज्य आर्थिक रूप से सशक्त ही नहीं बल्कि निवेश के लिए उद्योगपतियों का चौथा पसंदीदा राज्य भी बन गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के साथ ही झारखंड और उत्तराखंड का भी गठन हुआ लेकिन इन दोनों राज्यों में राजनीतिक स्थिरता कभी नहीं रही। राज्य के गठन के समय पहले मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस के अजीत जोगी ने शपथ ली। लेकिन तीन साल बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो रमन सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। उसके बाद तो रमन सिंह ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जीत की हैट्रिक के बाद चौथी बार सरकार बनाने का सपना देख रहे रमन सिंह का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता ने राज्य के विकास के लिए जो सपने संजोए हैं वे मुख्यमंत्री के ही नेतृत्व में पूरे होंगे। राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर रायपुर में आयोजित राज्योत्सव का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन ऐसे सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ कि उसकी हर जगह तारीफ होती है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते मोदी ने कहा कि उनके कार्यकाल में तीन राज्यों का गठन हुआ जो कि प्यार भरे माहौल में हुआ। प्रधानमंत्री का इशारा यूपीए शासनकाल में गठित तेलंगाना राज्य की ओर था जिसके गठन के समय भारी हिंसा का सामना करना पड़ा था। मोदी ने कहा कि सोलह साल पहले जिस छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ वह नक्सल प्रभावित होने के बावजूद विकास की राह पर देश के अन्य राज्यों को टक्कर दे रहा है।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी की यह तीसरी बार छत्तीसगढ़ की यात्रा थी। इससे पहले प्रधानमंत्री 9 मई 2015 को दंतेवाड़ा गए थे। जहां उनकी उपस्थिति में बस्तर के औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के बीच लगभग 24 हजार करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। उसके बाद 21 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री ने नया रायपुर और राजनांदगांव में प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया। तीसरी यात्रा के दौरान भी प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ को कई सारे सौगात दिए। जंगल सफारी, बस रेपिड ट्रांजिट सिस्टम, एकात्मक पथ के लोकार्पण के अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनवारण किया। इसके अलावा राज्य के किसानों को सौर सुजला योजना की सौगात दी। नया रायपुर में मानव निर्मित जंगल सफारी के अपने दिलचस्प अनुभवों को भी प्रधानमंत्री ने साझा किया और शेर की फोटो खींचने के अपने अनुभव को भी बताया कि किस प्रकार शेर की आंखों में आंखें डालकर उन्होंने फोटो क्लिक की।

जंगल सफारी छत्तीसगढ़ के लिए एक नई पर्यटन स्थल की शुरुआत है। मानव निर्मित इस स्थल का निर्माण कार्य अक्टूबर 2012 में शुरू हुआ था। जंगल सफारी के बीच 131 एकड़ में फैला खंडवा जलाशय है। जलाशय के बीच नेस्टिंग आईलैंड का विकास किया जाएगा। 200 करोड़ की लागत से बने इस सफारी से राज्य के पर्यटन को और भी बढ़ावा मिलेगा। हालांकि राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता इदरीश गांधी कहते हैं कि जहां पर जंगल सफारी का निर्माण हुआ है उससे 70 किलोमीटर की दूरी पर प्राकृतिक जंगल है। जहां कम खर्च करके बेहतर विकास किया जा सकता है। गांधी कहते हैं कि दो सौ करोड़ से अधिक इस परियोजना पर खर्च करके राज्य सरकार वाहवाही लूट रही है। लेकिन इसमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार भी छुपा है। बहरहाल जंगल सफारी के अलावा प्रधानमंत्री ने रायपुर और नया रायपुर के बीच बस रेपिड ट्राजिंट सिस्टम का उद्घाटन भी किया। विश्व बैंक की सहायता से यह परियोजना 170 करोड़ में पूरी हुई है। 2.25 किलोमीटर लंबाई और 200 मीटर की चौड़ाई में 30 करोड़ रुपये की लागत से बना एकात्म पथ भी छत्तीसगढ़ के लिए नया आकर्षण का केंद्र है। सड़क के बीचोबीच सौ मीटर चौड़े तथा 2.10 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में आकर्षण उद्यान भी बनाया गया है। करीब 50 एकड़ के इस उद्यान में विभिन्न प्रजातियों के छह हजार से अधिक वृक्ष सहित 23 हजार पौधों का रोपण किया गया है। एकात्म पथ पर गुलाब, सेवंती, जासवंत, मेंहदी, चंपा, चांदनी, सदाबहार, नीम, पीपल, कचनार सहित 65 प्रजातियों के पौधे रोपे गए हैं।
प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के किसानों को सौर सुजला योजना की सौगात दी, जिनके खेतों तक परंपरागत तरीके से बिजली पहुंचाने में दिक्कत आ रही है। इस नई योजना में ऐसे किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने के लिए उन्हें आकर्षक अनुदान पर सौर ऊर्जा से चलने वाले सिचाई पंप दिए जाएंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के किसानों को साढ़े तीन लाख रुपये की लागत वाले तीन हार्सपावर का सिचाई पंप सिर्फ सात हजार रुपये के अंशदान पर मिलेगा। इसी तरह पिछड़ा वर्ग के किसानों को यह पंप बारह हजार रुपये के अंशदान पर मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में साल 2019 तक 51 हजार किसानों को इस योजना का लाभ दिलाने का लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री रमन सिंह प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहते हैं कि नक्सलवाद को खत्म करके ही राज्य के विकास को तेजी से बढ़ाया जा सकता है। इसलिए सरकार इस समस्या को जड़ से खत्म करने पर जुटी है। ‘चाऊर वाले बाबा’ के नाम से राज्य में मशहूर हो चुके रमन सिंह को पूरी उम्मीद है कि राज्य की जनता उन्हें साल 2018 में एक बार और मौका देगी। जिसका संकेत प्रधानमंत्री ने भी दिया कि अभी राज्य में भाजपा किसी तरह का नेतृत्व परिवर्तन करने नहीं जा रही। जैसा कि उत्तराखंड और झारखंड में भाजपा के शासनकाल में हुआ। जहां एक कार्यकाल में कई मुख्यमंत्री बदले गए। लेकिन छत्तीसगढ़ में विरोधियों को पीछे छोड़ चुके रमन सिंह के बारे में कहा जाता है कि अगर भाजपा ने कोई दूसरा चेहरा राज्य में खड़ा किया तो पार्टी को नुकसान हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात को मानते हैं कि विकास का जो काम रमन सिंह ने किया उसी का परिणाम है कि विपक्ष को बहुत ज्यादा कुछ कहने का मौका नहीं मिल पा रहा है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि रमन सिंह की सरकार में विकास कम भ्रष्टाचार ज्यादा हुआ है। विकास की जो बातें कहीं जा रही हैं वह केवल दिखावा है। विपक्ष के आरोप जो भी हों लेकिन डेढ़ दशक पहले बने इस राज्य ने विकास के कई प्रतिमान स्थापित किए हैं। निवेशकों को लुभाने के लिए कई तरह के प्रस्ताव भी दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश भर की ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को बुलाकर रायपुर और नया रायपुर की विकास कार्य योजनाओं को दिखाया जा रहा है। अब तक 25 हजार प्रतिनिधियों को दौरा कराया जा चुका है। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद देने का वादा भी किया। वैसे भी प्रधानमंत्री ने केंद्रीय राजस्व में राज्यों की वृद्घि 32 से बढ़ाकर 42 कर दी है इससे छत्तीसगढ़ को हर साल छह-सात हजार करोड़ रुपये की राशि का फायदा है। अभी यह शुरुआत है और राज्य में विकास की अपार संभावनाएं भी हैं।