भारत में सबसे कटु चुनाव अभियानों में से एक खत्म हो गया है। लोग उत्सुक होंगे कि कैसे इस कटुता से तार-तार माहौल को नई सरकार संभालती है। अर्थशािस्त्रयों के पास अपनी ख्वाहिशों की फेहरिस्त तैयार होगी और नीति विशेषज्ञ नए नीति पत्र लिखने में मशगूल होंगे। थिंक टैंक अगले दशक के लक्ष्यों पर चर्चा करने को उत्सुक होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि ये महत्वपूर्ण विषय हैं।
लेकिन इससे परे वर्तमान क्षण को हमारे सामूहिक अस्तित्व के बारे में एक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है और नए सिद्धांतों का पालन करना, जिन पर राष्ट्र का आधार है और संवैधानिक ढांचे के लिए खुद को फिर से समर्पित करने का दृढ़ संकल्प। सरकार से यह उम्मीद की जाती है कि वह एक सक्षम और लोगों के अनुकूल तरीके से नियमित प्रशासन की देखभाल करेगी, लेकिन शासन की सच्ची परीक्षा इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार इससे पहले वास्तविक कार्यों को कैसे समझती है और कैसे संभालती है।
इसलिए, प्रधानमंत्री को पक्षपातपूर्ण, व्यक्तिगत और फौरी प्रतिक्रिया से ऊपर उठने की आवश्यकता होगी। इतिहास इस सरकार का आकलन इस बात पर नहीं करेगा कि संसद को कितने दिन मिले थे या सरकार ने कितने कानून पारित किए या उसने कितने अरब डॉलर का निवेश किया या इसका राजकोषीय विवेक या अगली पीढ़ी के लिए क्या था। ठीक इसी तरह प्रधानमंत्री का आकलन भी ट्विटर पर उनके फॉलोवरों की संख्या या उन्होंने कितनी यात्रा की, कितने घंटे सार्वजनिक कार्यों को दिए इस पर नहीं किया जाएगा। बल्कि उनका आकलन इस बात से होगा कि उन्होंने नाजुक मसलों को किस तरह सुलझाया।
दो प्रतिवाद: हम मुख्य रूप से प्रधानमंत्री की बात करते हैं क्योंकि हमारी प्रणाली में, प्रधानमंत्री सरकार का चेहरा है। फिर भी, एक उम्मीद है कि प्रधानमंत्री केवल मुख्य कार्यकारी अधिकारी है और शहंशाह होने की कल्पना नहीं करता है। दूसरी बात, यहां बताए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं की सराहना कर सरकार से उम्मीद करना अजीब लग सकता है। यहां बताई गई चुनौतियां केवल सरकार की चुनौतियां नहीं हैं, बल्कि इसका परिणाम क्या है और इसे नागरिकों का एजेंडा बनना चाहिए।
संस्थाओं का संकट
सरकार को संस्थाओं के संकट का समाधान करने और संस्थागत स्वायत्तता के प्रति सम्मान विकसित करने का संकल्प करना चाहिए। इसके लिए ‘क्या करें’ वाली भावना का पूर्ण त्याग करना होगा। सच है, अतीत में अधिकांश सरकारों ने विभिन्न संस्थाओं के कामकाज में हस्तक्षेप किया है, लेकिन हम गवाह हैं कि यह ’हस्तक्षेप’ से अधिक है। यह नियमबद्ध संस्थाओं के विचार को व्यवस्थित रूप से खत्म कर रहा है। पिछले पांच साल में सरकार विश्वविद्यालयों से लेकर भारतीय रिजर्व बैंक तक तमाम संस्थाओं को नष्ट करने की शैली पर ही चली है। हाल में, हमने दो अन्य सम्मानित संस्थाओं- चुनाव आयोग और न्यायपालिका की विफलता देखी। हाल ही में संपन्न चुनावों में, हमने चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराते नहीं देखा। न्यायपालिका जिसे संवैधानिक लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों की पवित्रता की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया था, उसे भी हमने पलकें झुकाते देखा है। इन संवैधानिक संस्थाओं के नष्ट होने से सीबीआइ और ईडी जैसी मरणासन्न संस्थाओं को आसानी से शक्तिशाली लोगों की सेवा में लगाया जा सका है। पिछले दो महीनों में राजनीतिक लाभ के लिए सशस्त्र बलों के उपयोग को देखा गया है। राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए आरबीआइ जैसी नियामक संस्थाओं पर निशाना साधा गया। सिर्फ सरकारी उपयोग के लिए हम आंकड़े इकट्ठे करने वाली संस्थाओं के पतन के भी गवाह रहे हैं। यह सूची अंतहीन हो सकती है। संस्थानों को नष्ट करने की इन घटनाओं के पीछे कई कारण हैं।
मूल प्रश्न है: क्या हमारा शासन तंत्र उस तर्क का पालन करता है जो संविधान से निकलता है? संविधान केवल लोकतंत्र पर कविता नहीं है, यह कानून के शासन पर एक निबंध है। इसके विपरीत, हमारी सार्वजनिक बातचीत कविता का पाठ करती रहती है, लेकिन हमारा सार्वजनिक व्यवहार कानून के शासन के प्रति घोर लापरवाह है। विडंबना यह है कि जब नियम-कानून से छेड़छाड़ की जाती है, तो दो तर्क दिए जाते हैं- लोकप्रिय चाहत और कल्याण। ऐसा लगता है कि लोकतांत्रिक तर्क लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए नियोजित है। इस सोच में, लोकतंत्र और संस्थाओं को आवश्यक रूप से विरोधी के रूप में देखा जाता है। संस्थानों को लोगों के विरोधी के रूप में देखा जाता है-विशेषकर जब उनके कार्यों और विकल्पों को पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण से स्वीकृति नहीं मिलती है। मसलन, तीन तलाक मामले में अदालती फैसलों को महान फैसले के रूप में बताया गया जबकि सबरीमला पर इसे सदियों पुरानी प्रथाओं में हस्तक्षेप के रूप में देखा गया। इसी तरह, न्यायपालिका आम तौर पर सूचना के अधिकार को बरकरार रखती है, लेकिन बार-बार ‘सीलबंद लिफाफे’ के अधिकार क्षेत्र का समर्थन करती है। संस्थानों द्वारा इस तरह के दृष्टिकोण अंततः जन-विरोधी शासन की ओर ले जाते हैं। इसलिए, कानून के शासन के सिद्धांतों को बहाल करना और संस्थागत स्वायत्तता को मजबूत करना तात्कालिक प्राथमिकता होगी।
राज्य का चरित्र
दूसरा क्षेत्र जहां बदलाव की जरूरत है, वह है भारतीय राज्यों के चरित्र और राज्य-नागरिक संबंध। संविधान की डिजाइन के विपरीत, भारतीय राज्य के चरित्र की प्रकृति अधिक से अधिक अलोकतांत्रिक दिखती है। लेकिन लोकतंत्र इस अलोकतांत्रिक प्रकृति को सीमित करने की कोशिश करता है। लोकतांत्रिक अनुशासन राज्यों को अपनी नीतियों के अनुकूल लोगों को ढालने के लिए जोर-जबरदस्ती या पुलिसिया तंत्र के अधिक इस्तेमाल से रोकता है। ऐसे में, जब राज्य और जनता के बीच टकराव बढ़ता है तो राज्य की दुविधा जटिल हो जाती है। लेकिन हाल के दौर में यह देखा गया है कि चाहे जम्मू-कश्मीर का मामला हो या कहीं और जन-प्रतिरोध के प्रति राज्य का रवैया खुलकर पुलिस बल का ही इस्तेमाल करने पर रहा है।
लेकिन सरकार को ऐसा करने से बचना चाहिए और उसे लोकतांत्रिक विकल्प ही तलाशने चाहिए। अक्सर, सत्तारूढ़ राजनीतिक वर्ग यह निर्धारित करता है कि बल के इस्तेमाल पर जोर होना चाहिए या लोकतांत्रिक संयम को ही तरजीह दी जानी चाहिए। जम्मू-कश्मीर के मामले को ही लें। राज्य में गठबंधन सरकार की विफलता ने पिछली सरकार को एक सैन्यवादी दृष्टिकोण के लिए समर्थन उत्पन्न करने का अवसर दिया। कश्मीर में नियंत्रण कायम करना ही इस दृष्टिकोण की विशेषता है। चाहे वह जम्मू-कश्मीर में हो या उत्तर-पूर्व के राज्यों में, केंद्रीय चिंता का विषय यह है कि भारतीय राज्य का देश के कई क्षेत्रों से संबंध केवल प्रकृति में नियामक या सैन्यवादी बन गया है। अफ्सा की समीक्षा या राजद्रोह कानून की पुन: जांच के लिए भाजपा की वैचारिक आपत्ति मजबूत, सैन्यवादी राज्य के विचार की वैधता बढ़ाने का प्रतीक है। सैद्धांतिक रूप से, यह विचार नागरिकता का गठन करने के दायरे को सीमित करने पर आधारित है और व्यवहार में यह स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करके नागरिकों को ‘वस्तु’ के रूप में बदलने के लिए प्रेरित करता है। सैन्य शासन की कल्पनाएं दो जटिल आयामों पर किसी भी बहस को हतोत्साहित करती हैं। एक, हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि (भारतीय) राज्य को चुनौती देने वाले तत्वों को नियंत्रण में रखा गया है, लेकिन साथ ही, राज्य केवल एक सैन्य एजेंसी नहीं बन जाता है? दो, अगर हम स्वीकार करते हैं कि भारत का संविधान एक लोकतांत्रिक राज्य के विचार को लागू करता है, तो अपने स्वयं के नागरिकों के खिलाफ और अपने स्वयं के क्षेत्रों में गैर-लोकतांत्रिक कार्रवाई की सीमा क्या होनी चाहिए? राज्य की अधिक से अधिक गैर-लोकतांत्रिक बनने की प्रवृत्ति पर काबू पाने के लिए, पहला कदम यह है कि सरकार अकेले सैन्यवादी समाधानों पर निर्भर रहना चाहती है। दूसरे, विधायी उपायों को अपनाने की प्रथा है जो नागरिक अधिकारों को रोकती है। इन सबसे ऊपर, यह आवश्यक है कि संगठित हिंसा के उपयोग के बावजूद, आंतरिक चुनौतियों को मुख्य रूप से राजनीतिक चुनौतियों के रूप में समझा जाता है।
दबंग राष्ट्रवाद
राज्य के बारे में जटिलताओं में आंशिक रूप से वृद्धि हुई है क्योंकि पिछले पांच वर्षों में शोर-शराबे वाले राष्ट्रवाद में भी वृद्धि हुई है। राष्ट्रवादी लफ्फाजी ने जिन कई असुरक्षाओं को प्रज्ज्वलित किया है, उनमें राज्य शक्तियों के दुरुपयोग के बारे में उतने ही वैध तर्क हैं। औपनिवेशिक शासकों द्वारा समझे जाने वाले क्रम को केवल राज्य के प्रति असंबद्ध होने तक ही सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि अतिउत्साहित वर्ग के प्रति अरुचिकर होने के नाते भी जिसे राष्ट्र कहा जाता है। यह राज्य की ताकतवर शक्तियों के औचित्य के लिए एक भावनात्मक तत्व जोड़ता है। लेकिन इसके अलावा, राष्ट्रवाद की बहस ने हमें दो गहरे सवाल दिए हैं।
पहला: राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के बीच क्या संबंध है? भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को कभी भी इस सवाल का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि उस समय इन दोनों में कोई विरोधाभास नहीं देखा गया, बल्कि राष्ट्रवाद को एक लोकतांत्रिक शक्ति के रूप में देखा गया था। जैसे-जैसे राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिली, उसमें कुलीन तबके से ज्यादा आम जन की सक्रियता बढ़ी, जो दरअसल आजादी की लड़ाई के मुख्य सिपाही थे।
स्वतंत्रता के बाद भी, राष्ट्र और लोकतंत्र के बीच भी यह झूठा द्वंद्व कभी नहीं बिका। परिणामस्वरूप, राष्ट्रवाद और लोकतांत्रिक अधिकारों के बीच कोई विरोधाभास या यह नहीं था कि किसे पहले रखना है और किसे बाद में। राष्ट्रवाद और लोकतंत्र की परस्पर प्रकृति का मतलब था कि राष्ट्रवाद या राष्ट्र को स्वतंत्रता के अधिकारों से श्रेष्ठ नहीं माना जाता था। आपातकाल के दौरान ‘आजादी और रोटी’ के द्वारा झूठा विभाजन जरूर पैदा करने की कोशिश हुई थी, मगर आज तो राष्ट्र और लोकतंत्र के बीच फर्क करने की मानसिकता बढ़ी है जो राष्ट्र को प्राथमिकता देती है।
राष्ट्रवाद से संबंधित दूसरा प्रश्न भारत के राष्ट्रवाद की प्रकृति के बारे में है। यह दावा किया जाता है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। इस दावे के समर्थक इस बात का खंडन करते हैं कि हिंदू शब्द का अर्थ धर्म से है, लेकिन वे यह भी दावा करते हैं कि बहुसंख्यक होने के नाते, हिंदुओं को भारत के राष्ट्रवाद पर अपनी मुहर लगानी चाहिए। यह हमें राष्ट्रवाद के अर्थ में ले जाता है। क्या राष्ट्रवाद का मतलब राष्ट्र पर एक समुदाय का स्वामित्व हो सकता है-भौतिक शब्दों में या नियमात्मक शब्दों में? भारतीय राष्ट्र का विचार ऐतिहासिक रूप से किसी भी धर्म, भाषा या क्षेत्र की सीमाओं से बंधा नहीं है; इसके बजाय इसके आधार को एक राजनैतिक समुदाय के गठन में पाया जा सकता है, जिसने लोकतांत्रिक संविधान के माध्यम से इसकी प्राप्ति की मांग की। राष्ट्र निर्माण के इस तरीके का तात्पर्य यह है कि विभिन्न समूहों को उनकी संख्यात्मक शक्ति या सांस्कृतिक-भाषाई-धार्मिक अंतर के बावजूद राष्ट्रीय उद्यम में बराबर भागीदार होना चाहिए। हिंदू राष्ट्रवाद ऐतिहासिक धुरी के साथ मतभिन्नता है। सरकारी प्रथा के माध्यम से लोकप्रिय और विकसित होने वाले नए राष्ट्रवाद को प्रमुख राष्ट्रवाद के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो राष्ट्रवाद की जगह लेना चाहता है और राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के बीच संबंधों को भी जटिल करता है। इस संबंध में जुड़वा कार्य एक ओर लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के बीच सहजीवी संबंध को संरक्षित करना और भारत के राष्ट्रवाद के बहुवचन, गैर-सांप्रदायिक आधारों की रक्षा करना होगा।
लोकतंत्र कहां है?
यह आश्चर्य की बात होगी कि अगर ये सारे विकास लोकतंत्र के प्रति हमारे उन्मुखीकरण और लोकतंत्र की वास्तविक प्रथा पर अपनी कीमत नहीं वसूलते हैं। तीन चीजें लोकतंत्र का निर्माण करती हैं: समावेशी नीतियां, जनता की खोज या सामूहिक भलाई और सार्वजनिक कारण की खोज। इन तीनों मामलों में, भारत लोकतंत्र से दूर जा रहा है। समय के साथ क्या हो रहा है-लेकिन फिर से, पिछले पांच वर्षों के दौरान सबसे अधिक ध्यान देने योग्य बात-लोकतंत्र की विकृतियों के सभी संकेत हैं। नब्बे के दशक के दौरान, लोकतंत्र का विस्तार हुआ-नए समूहों ने राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश किया, नए दल उभरे, कई दल सत्ता में आए, मतदान में वृद्धि हुई और कुछ नए मुद्दों ने प्रतिस्पर्धी राजनीति में भी प्रवेश किया। दूसरी ओर, बहुसंख्याकवाद ने लोकतंत्र की हमारी समझ को विकृत कर दिया। जहां एक ओर अधिनायकवाद के एक संस्करण ने राष्ट्र पर सांप्रदायिक दावों का मार्ग अपनाया, वहीं दूसरा मार्ग यह कल्पना करने का रहा, जो बहुसंख्यक सभी दावों के लिए महत्वपूर्ण है। ये दोनों दृष्टिकोण समावेशिता की संभावना से इनकार करते हैं। इसी कारण लोकतंत्र तेजी से नेताओं का अखाड़ा बन जाता है। सामूहिक भलाई के प्रति असंवेदनशीलता भारत के लोकतंत्र की नई खासियत नहीं है, लेकिन राजनीति को नाटकीय प्रदर्शन में परिवर्तित करना उदार विचारों को अवरुद्घ कर देता है। बहुसंख्यकवाद इस धारणा को पुष्ट करता है और उदार विचारों पर अंकुश जड़ देता है। इस प्रकार, गरीबी और असमानता हमेशा भारत की लोकतांत्रिक राजनीति के केंद्र में रही हैं, लेकिन मौजूदा राजनीति इस पर दूसरा मुलम्मा चढ़ा देती है।
जाहिर है, लोकतंत्र बहाल करना बड़ा राजनीतिक कार्य होगा, लेकिन सरकार को बहुसंख्यकवाद को प्रमुखता देना या उससे सहमति जताने वालों से बचना चाहिए और जनता के विकृत, संकीर्ण विचारों को प्रोत्साहित करने से बचना चाहिए। नब्बे के दशक में राजनीतिक बयानबाजी ने सामाजिक न्याय से लेकर ‘आम आदमी का साथ’, ‘अच्छे दिन’ और ‘न्याय’ तक की यात्रा की है। लेकिन लोकतांत्रिक प्रथा शायद ही कभी उस बयानबाजी में गूंजती रही हो। यह हमारी लोकतांत्रिक प्रथा की कमी ही है कि हम इस एजेंडे को देखें। निश्चय ही सरकार की मंशा इस पर जवाब देने की नहीं है। जबकि ‘हम भारत के लोगों’ पर इस कर्तव्य का बोझ है। अगले कुछ वर्षों में, स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भारत की नींव की 75वीं वर्षगांठ का जश्न शुरू होगा। यहां सूचीबद्ध चार चुनौतियों के बारे में अनुमान लगाने से यह तय होगा कि क्या हम लोकतांत्रिक भारत की प्रतिभा की सलामती की पेशकश कर रहे हैं या इसके लिए श्रद्धांजलि लिख रहे हैं।
(लेखक राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर रहे हैं और फिलहाल पुणे में रहते हैं)
