सूचना एवं प्रसारण मंत्री अरुण जेटली के मुताबिक सरकार इस चैनल को लेकर गंभीर है और सभी केबल और डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) परिचालकों के लिए उपभोक्ताओं तक इसे पहुंचाना जरूरी बनाया गया है। जेटली ने कहा कि चूंकि हर राज्य में किसान हैं, इसलिए केबल अधिनियम के तहत किसान चैनल को आवश्यक रूप से प्रसारित किया जाने वाला चैनल बनाया गया है। जेटली ने कहा कि शुरूआत होने के बाद डीडी किसान चैनल 24 घंटे उपलब्ध होगा और इसमें मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र और ग्रामीण भारत से जुड़े कार्यक्रम प्रसारित किये जायेंगे।
सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक इससे पहले 24 टीवी चैनल एेसे थे जिन्हें आवश्यक रूप से प्रसारित किये जाने की श्रेणी में रखा गया है और डीडी किसान चैनल के संबंध में एेसी अधिसूचना के बाद अब एेसे चैनलों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। दूरदर्शन के कई चैनलों को आश्वयक रूप से प्रसरित किये जाने वाले चैनलों की श्रेणी में रखा गया है।
