गौरतलब है कि अपने राष्ट्रपतित्व कार्यकाल में प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी और उनके उत्पीड़न का आदेश देने के एक मामले में उन्हें पहले ही 20 वर्ष जेल की सजा हो चुकी है। मिस्र के पहले स्वतंत्र रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति मोरसी को उनके शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर शुरू हुए जन आंदोलन के बाद 2013 में सेना ने हस्तक्षेप करके पद से हटा दिया था। इसके बाद उनकी पार्टी मुस्लिम ब्रदरहुड की गतिविधियों को मिस्र में प्रतिबंधित कर दिया गया था और मोरसी के हजारों समर्थक गिरफ्तार कर लिए गए थे।
मिस्र में मौत की सभी सजाओं को सबसे बड़े मुफ्ती या कहें देश के सबसे बड़े धार्मिक प्राधिकारी की मंजूरी जरूरी होती है। दोष सिद्धी और सजा के खिलाफ अपील की राह अभी खुली है भले ही मुफ्ती की मंजूरी भी क्यों न मिल जाए। मोरसी के समर्थकों का कहना है कि उनके खिलाफ मामला राजनीति से प्रेरित है।
