अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार को संकेत दिया कि भारत के खिलाफ अतिरिक्त 25 प्रतिशत प्रतिबंध लगाने की घोषणा के तुरंत बाद और अधिक द्वितीयक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
यह पूछे जाने पर कि, "भारतीय अधिकारियों ने कहा है कि चीन जैसे अन्य देश भी रूसी तेल खरीद रहे हैं, आप इन अतिरिक्त प्रतिबंधों के लिए भारत को ही क्यों ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं?"।
इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से कहा, "अभी तो सिर्फ़ 8 घंटे ही हुए हैं। देखते हैं क्या होता है। आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आपको कई अतिरिक्त प्रतिबंध देखने को मिलेंगे।"
उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अमेरिकी प्रशासन चीन पर इसी तरह के "और" प्रतिबंध लगा सकता है।
यह पूछे जाने पर कि, 'भारतीय दंडों के बारे में, क्या चीन पर और अधिक शुल्क लगाने की आपकी कोई योजना है?' अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम कैसे करते हैं। हो सकता है।"
बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत से आयात पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए।
व्हाइट हाउस द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ट्रम्प ने इस वृद्धि के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति संबंधी चिंताओं के साथ-साथ अन्य प्रासंगिक व्यापार कानूनों का हवाला दिया। उन्होंने दावा किया कि भारत द्वारा रूसी तेल का आयात, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए "असामान्य और असाधारण खतरा" पैदा करता है।
इस आदेश के बाद भारतीय वस्तुओं पर कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो जाएगा।
प्रारंभिक शुल्क 7 अगस्त से प्रभावी होगा, जबकि अतिरिक्त शुल्क 21 दिन बाद प्रभावी होगा और अमेरिका में आयातित सभी भारतीय वस्तुओं पर लगाया जाएगा, सिवाय उन वस्तुओं के जो पहले से ही पारगमन में हैं या जिन्हें विशिष्ट छूट प्राप्त है।
इस घोषणा के बाद, विदेश मंत्रालय (MEA) ने अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिका के कदम को "अनुचित और अविवेकपूर्ण" करार दिया और घोषणा की कि नई दिल्ली "अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई" करेगी।
एक आधिकारिक बयान में, विदेश मंत्रालय ने कहा, "हाल के दिनों में अमेरिका ने रूस से भारत के तेल आयात को निशाना बनाया है। हमने इन मुद्दों पर अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि हमारा आयात बाजार के कारकों पर आधारित है और भारत के 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के समग्र उद्देश्य से किया जाता है।"
बयान में कहा गया, "यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ने भारत पर उन कदमों के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला किया है जो कई अन्य देश भी अपने राष्ट्रीय हित में उठा रहे हैं।"
विदेश मंत्रालय ने ज़ोर देकर कहा, "हम दोहराते हैं कि ये कदम अनुचित और अविवेकपूर्ण हैं। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।"
.jpg (8).jpg)
