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अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बांग्लादेश में धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतरिम सरकार को जवाबदेह ठहराने की बात पर ज़ोर दे रहे हैं। व्हाइट हाउस के अनुसार, बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री को हटाने के बाद से सुरक्षा स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है।
व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा संचार सलाहकार जॉन किर्बी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हम अंतरिम सरकार के साथ मिलकर उनके कानून प्रवर्तन और सुरक्षा सेवाओं की क्षमताओं को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। हमने बांग्लादेशी नेताओं से स्पष्ट कर दिया है कि धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है।"
पिछले कुछ हफ्तों में, भारतीय-अमेरिकियों ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ कथित अत्याचारों को रोकने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन से अपील की है। वॉशिंगटन डीसी, शिकागो, न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन और अटलांटा जैसे शहरों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन और मार्च आयोजित किए गए हैं।
भारतीय-अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने भी सीनेट की विदेश संबंध समिति से इस मुद्दे को उठाने की अपील की। उन्होंने कहा, "बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के बीच, यह जरूरी है कि सीनेट की समिति आगामी सुनवाई में इस संकट को संबोधित करे।"
इस बीच, बड़ी संख्या में भारतीय-अमेरिकियों ने वीकेंड पर व्हाइट हाउस से अमेरिकी कैपिटल तक मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने "हमें न्याय चाहिए" और "हिंदुओं की सुरक्षा करो" जैसे नारे लगाए। उन्होंने बाइडेन प्रशासन और आने वाले ट्रंप प्रशासन से बांग्लादेश सरकार पर हिंदुओं की सुरक्षा और हिंसा के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बनाने की मांग की।
हिंदूएक्शन के उत्सव चक्रवर्ती ने कहा, "बांग्लादेश में विशेष रूप से चटगांव और रंगपुर क्षेत्रों में हिंदू समुदाय पर लगातार हिंसा हो रही है। भारतीय उपमहाद्वीप का बड़ा हिंदू प्रवासी समुदाय इस मुद्दे पर एकजुट हो रहा है।"
राष्ट्रपति बाइडेन और अमेरिकी प्रशासन ने बांग्लादेश की सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।
