न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रयू कुओमो ने 5 फरवरी को स्टेट असेंबली में कश्मीर-अमेरिका दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे पारित कर दिया गया है। न्यूयॉर्क असेंबली के इस फैसले को लेकर भारत ने चिंता जताई है। न्यूयॉर्क असेंबली ने अपने प्रस्ताव को पारित करते हुए, संयुक्त राज्य अमेरिका में कई बाधांओ पर काबू पाने के लिए कश्मीरी प्रवासियों की सराहना की है।
विधानसभा सदस्य नादेर सईघ और 12 अन्य सांसदों द्वारा प्रयोजित प्रस्ताव में कहा गया कि 'कश्मीरी समुदाय ने कई मुसीबत को दूर किया और दृढ़ता दिखाई। इसके अलावा न्यूयॉर्क अप्रवासी समुदायों के स्तंभों में से एक के रूप में खुद को स्थापित किया।
न्यूयॉर्क असेंबली के निर्णय से भारत ने जताई चिंता
भारत के दूतावास ने कहा कि उन्हें न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली में कश्मीर अमेरिकी दिवस के बारे में पता चला। अमेरिका की तरह भारत में भी एक जीवंत लोकतंत्र है और 135 करोड़ लोगों की अलग-अलग विचारधारा और सोच के साथ रहना गर्व की बात है। भारत जम्मू-कश्मीर सहित अपनी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विचार और विचारधारा का जश्न मनाता है. जम्मू-कश्मीर भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य अंग है।
इस बीच, भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश है, और भारत का अभिन्न अंग बना रहेगा। नई दिल्ली ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर से संबंधित मुद्दे भारत के लिए आंतरिक मामले हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करना उसका आंतरिक मामला था।
एक ट्वीट में, न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के महावाणिज्य दूतावास ने संकल्प को अपनाने के लिए सईघ और द अमेरिकन पाकिस्तानी एडवोकेसी ग्रुप की भूमिका को स्वीकार किया। 5 अगस्त, 2019 को जम्मू और कश्मीर में धारा 370 के समाप्त होने के बाद पाकिस्तान भारत के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहा है।
