ट्रंप के नए अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस ने बराक ओबामा प्रशासन के बीते अगस्त में निजी कंपनियों को जेल प्रबंधन से हटाने के उनके कदम को आधिकारिक रूप से रद्द कर दिया।
सेशंस ने कल पारित एक आदेश में कहा कि पिछले साल के इस कदम ने फेडरल ब्यूरो ऑफ प्रिजंस की लंबे समय से चली आ रही नीति को पलटा और संघीय सुधार प्रणाली की भविष्य की आवश्कताओं को पूरा करने में ब्यूरो की क्षमता को क्षति पहुंचाया। नीति के तहत जेलों में निजी कंपनियों को शामिल करने का प्रावधान है।
ओबामा के इस कदम से अमेरिकी जेल प्रणाली का केवल एक छोटा हिस्सा प्रभावित हुआ था। निजी रूप से संचालित 13 जेलों में 22,000 कैदी थे या संघीय जेलों में कैदियों की कुल संख्या के करीब 11 प्रतिशत कैदी हैं। अधिकतर कैदी विदेशी नागरिक हैं जिनमें मुख्यत: मेक्सिकन नागरिकों को आव्रजन उल्लंघन के चलते जेल में रखा गया है।
ट्रंप सरकार ने अपराध और अवैध आव्रजन को रोकने का वादा किया था और सुझाव दिया था कि कम समय में जेल ब्यूरो के पास बेहतर धारण क्षमता हो सकती है।
इन 13 जेलों को कोर सिविक (अब तक करेक्शंस कऑरपोरेशन ऑफ अमेरिका के नाम से प्रचलित), जीईओ ग्रुप और मैनेजमेंट एंड टेनिंग कॉरपोरेशन नामक तीन कंपनियां चलाती हैं। (एजेंसी)
