ओबामा ने वर्ष 2014 में महिला कर्मचारियों को उचित वेतन और कार्यस्थल पर सुरक्षा को लेकर कार्यकारी आदेश जारी किया था। इसमें प्रावधान था कि कंपनियां श्रम एवं नागरिक अधिकार कानून के तहत महिला कर्मचारियों की कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। साथ ही, महिलाओं को पुरुषों के समान उचित वेतन देने और इसमें पारदर्शिता लाने की भी व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा यौन उत्पीड़न मामले में सुलह के लिए महिला पर दबाव बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
नेशनल वोमेन्स लॉ सेंटर की कार्यस्थल पर महिलाओं की समानता मामले की डायरेक्टर माया रघु के मुताबिक, ट्रंप के इस कदम से यौन उत्पीड़न मामले में निजी अटॉर्नी के माध्यम से महिलाओं पर दबाव डालकर मसले को आसानी से रफा-दफा किया जा सकेगा। इसके अलावा अमेरिका में महिलाओें को पुरुष कर्मचारी की तुलना में कम वेतन दिया जाता है।
गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर कई महिलाएं यौन उत्पीड़न का आरोप लगा चुकी हैं। उन पर अपनी बेटी का उत्पीड़न करने का भी आरोप लग चुका है। ऐसे में ट्रंप के इस कदम की आलोचना लाजमी है। उनके इस कदम से महिलाओं में आक्रोश है। इससे पहले भी ट्रंप ओबामा प्रशासन के कई कानून को रद्द कर चुके हैं।
