शक्तिशाली जी-7 समूह और भारत सहित उसके पांच सहयोगी देशों के नेताओं ने कहा है कि वे स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए सार्वजनिक बहस और सूचनाओं के मुक्त प्रवाह को लेकर प्रतिबद्ध हैं।
जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान सोमवार को यहां जारी '2022 रेजिलिएंट डेमोक्रेसीज स्टेटमेंट' शीर्षक से एक संयुक्त बयान में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी सहित नेताओं ने कहा कि वे इन सिद्धांतों की रक्षा के लिए तैयार हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संकल्पित हैं।
यह संयुक्त बयान उन आरोपों के बीच आया है कि भारत सरकार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक समाज के अभिनेताओं का गला घोंटने का आरोप लग रहा है।
नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र खुली सार्वजनिक बहस, स्वतंत्र और बहुलवादी मीडिया और ऑनलाइन और ऑफलाइन सूचनाओं के मुक्त प्रवाह को सक्षम बनाता है, नागरिकों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए वैधता, पारदर्शिता, जिम्मेदारी और जवाबदेही को समान रूप से बढ़ावा देता है।
नेताओं ने कहा कि नागरिक समाज के अभिनेताओं की स्वतंत्रता और विविधता की रक्षा करने, नागरिक स्थान के लिए खतरों के खिलाफ बोलने और संघ और शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता का सम्मान करने का वादा किया।
