कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने मंगलवार को केंद्र पर ‘कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम’ घोटाले में उन्हें गैरकानूनी तरीके से फंसाकर कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।
सिद्दरमैया ने वाल्मीकि निगम में 187 करोड़ रुपये की अनियमितताओं की जांच के दौरान ईडी की कथित मनमानी के खिलाफ विधान सौध परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास कांग्रेस विधायकों के प्रदर्शन के दौरान ये आरोप लगाए।
सिद्दरमैया ने दावा किया कि ईडी ने सामाजिक कल्याण विभाग के अतिरिक्त निदेशक बी कल्लेश को पूछताछ के लिए बुलाया और उन पर लिखित में यह देने के लिए दबाव डाला कि इस घोटाले में मुख्यमंत्री शामिल थे।
उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘ईडी के अधिकारियों ने कल्लेश को मेरा और अन्य मंत्रियों का नाम लेने के लिए मजबूर किया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर राजकोष से 43.33 करोड़ रुपये जारी किए गए।’’
उन्होंने कहा, ‘‘हमारा उस घोटाले से कोई लेना-देना नहीं है। न तो मेरी और न ही वित्त विभाग की उसमें कोई भूमिका है। कल्लेश को धमकाया गया क्योंकि वे (ईडी) गैरकानूनी तरीके से मुझे फंसाना चाहते हैं।’’
मुख्यमंत्री ने कहा कि कल्लेश की शिकायत पर ईडी अधिकारियों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है।
उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘केंद्र राज्य सरकार को अस्थिर करना चाहता है, मुझे निशाना बनाना चाहता है, मेरी छवि खराब करना चाहता है और राज्य के लोगों के बीच यह धारणा बनाना चाहता है कि हम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के खिलाफ हैं।’’
सिद्दरमैया ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के दौरान कई घोटाले हुए लेकिन ईडी जांच में शामिल नहीं हुई।
उन्होंने कहा, ‘‘ईडी और सीबीआई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही हैं, जिसके खिलाफ हमने आज प्रदर्शन किया है। हम इस मुद्दे को कर्नाटक विधानसभा और विधान परिषद में उठाएंगे। लोकतंत्र में यह बेहद खतरनाक कदम है।’’
सिद्दरमैया ने कहा कि उन्होंने पार्टी आलाकमान से बात की है जो फैसला लेगी।
उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार, मंत्रियों और विधायकों ने प्रदर्शन में भाग लिया।
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