पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पड़ोसी देश में आम चुनाव के बाद भारत के साथ रिश्ते बेहतर होने की उम्मीद जताई है। आसिफ की यह टिप्पणी सिंगापुर में विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान के कुछ दिनों बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान लगभग "उद्योग स्तर" पर आतंकवाद को प्रायोजित कर रहा है और भारत का मूड अब आतंकवादियों को नजरअंदाज नहीं करने का है और वह "अब इस समस्या को नजरअंदाज नहीं करेगा"।
सोमवार को इस्लामाबाद में संसद भवन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए आसिफ ने कहा, "भारत के साथ हमारे संबंध वहां चुनाव के बाद बेहतर हो सकते हैं।" उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की अपनी "अपनी पृष्ठभूमि" है।
भारत में 543 लोकसभा सीटों के लिए मतदान 19 अप्रैल से 4 जून के बीच सात चरणों में होगा। इस्लामाबाद और नई दिल्ली के बीच तनावपूर्ण संबंधों का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसका मुख्य कारण कश्मीर मुद्दा और साथ ही पाकिस्तान से उत्पन्न होने वाला सीमा पार आतंकवाद है।
2019 में, भारत सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने, जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद पाकिस्तान ने नई दिल्ली के साथ अपने राजनयिक संबंधों को कम कर दिया।
इस्लामाबाद ने कहा कि इस फैसले ने पड़ोसियों के बीच बातचीत के माहौल को कमजोर कर दिया है। पाकिस्तान इस बात पर जोर देता रहा है कि संबंधों को सुधारने की जिम्मेदारी भारत पर है और वह उससे बातचीत शुरू करने की पूर्व शर्त के तौर पर कश्मीर में अपने "एकतरफा" कदमों को वापस लेने का आग्रह कर रहा है।
भारत ने इस सुझाव को खारिज कर दिया है और पाकिस्तान को स्पष्ट कर दिया है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश देश के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं। नई दिल्ली ने यह भी कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में सामाजिक-आर्थिक विकास और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए संवैधानिक उपाय भारत का आंतरिक मामला है।
वह कहता रहा है कि वह पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी संबंधों की इच्छा रखता है, जबकि इस बात पर जोर देता रहा है कि इस तरह के जुड़ाव के लिए आतंक और शत्रुता से मुक्त वातावरण बनाने की जिम्मेदारी इस्लामाबाद पर है। पाकिस्तान, जिसकी सीमा चीन, भारत, अफगानिस्तान और ईरान से लगती है, ईरान और अफगानिस्तान से सीमा पार हमलों के बाद चीन को छोड़कर अन्य पड़ोसियों के साथ तनाव देखा गया है।
अफगानिस्तान के बारे में बात करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ अफगानिस्तान का दौरा किया और वहां की तालिबान सरकार से आतंकवाद को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने का अनुरोध किया. हालाँकि, काबुल द्वारा प्रस्तावित समाधान व्यावहारिक रूप से संभव नहीं था, जियो न्यूज ने उनके हवाले से कहा।
आसिफ ने कहा, "पाकिस्तान के प्रति अफगान अंतरिम सरकार के रवैये में उतार-चढ़ाव के कारण अब पड़ोसी के लिए हमारे विकल्प दिन-ब-दिन कम होते जा रहे हैं।" उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान के साथ खड़ा रहा है, उनके लिए बलिदान दिया है और यहां तक कि उनके साथ युद्ध भी लड़ा है।
उन्होंने दुनिया भर की अन्य सीमाओं की तरह पाक-अफगान सीमा के साथ व्यवहार पर जोर दिया जो अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत वीजा धारकों की सीमा पार आवाजाही को प्रतिबंधित करता है।
