मालदीव के राजदूत चीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब की यात्रा पर निकल गए हैं। खबर है कि राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीन अब्दुल गयूम के दफ्तर से यात्रा के निर्देश जारी हुए हैं। मालदीव ने भार तो ‘मित्र राष्ट्र’ की सूची से बाहर रखा है। राजदूत निर्देशित होने वाले राष्ट्रों में जाकर अपने देश में चल रहे संकट के मसले से अवगत कराएंगे और इससे बाहर निकलने के मदद की गुहार करेंगे.
चीन के विदेश मंत्री ने भारत को मालदीव में किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाही और मदद न करने के लिए चेतावनी दी थी। चीन के विदेश मंत्री मालदीव के लोगों से अपील भी की थी कि वे मालदीव की अखंडता और अक्षुण्ता को बनाए रखने के लिए मालदीव के नागरिक सकारात्मक भूमिका निभाएं.
चीन और सऊदी अरब दोनों का ही लक्ष्य इस द्वीप से मिलेट्री के साथ समझौतावादी रवैये का है। मालदीव द्वारा मित्र राष्ट्रों की सूची में भारत का नाम न होने पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। चीन ने मालदीव संकट को खत्म करने के लिए संवाद कायम करने की पेशकश रखी थी ताकि सामाजिक और राजनैतिक अस्थिरता खत्म हो सके। पिछले दिनों मालदीव के भूतपूर्व राष्ट्रपति मैमून अब्दुल गयूम, चीफ जस्टिस अब्दुल्ला सइद, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अली हमीन और ज्यूडिशियल एडमिनस्ट्रेटर हसन सइन को सिक्योरिटी फोर्सेस ने यमीन द्वारा देश में आपातकाल लगाने के बाद गिरफ्तार कर लिया था.
