अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने हांगकांग नीति को लेकर चीन के विरुद्ध नई पाबन्दियों को गुरुवार (2 जुलाई) को मंजूरी दे दी। बता दें कि चीन ने हाल ही में हांगकांग को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को मंजूरी प्रदान की है जिसकी अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देशों ने निंदा की है। इस कानून को यहाँ क्रियान्वित भी कर दिया गया है।
प्रतिनिधि सभा की बैठक में सर्वसम्मति से पास प्रतिबंधों में चीनी अधिकारियों के साथ व्यापार करने वाले बैंकों को दंडित करने का प्रावधान किया गया है। इस दौरान प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने कहा, “यह कानून हांगकांग के लोगों के विरुद्ध एक क्रूर और व्यापक कार्रवाई है जिसका उद्देश्य उन स्वतंत्रताओं को नष्ट करना है जिनका वादा किया गया था।”
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास भेजे जाने से पहले इस प्रस्ताव को सीनेट से मंजूरी लेनी होगी। आलोचकों का कहना है कि चीनी कानून वर्ष 1997 में ब्रिटिश शासन खत्म होने के दौरान लोगों को अगले 50 वर्षों तक स्वतंत्रता देने की गारंटी को भी खत्म करता है।
दूसरी तरफ, ब्रिटेन ने हांगकांग में लागू किए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के मुद्दे पर चीन के राजदूत लियू शियाओ मिंग को तलब कर सख्त विरोध जताया है। स्काई न्यूज ने बुधवार (1 जुलाई) को अपनी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी। रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने लंदन में चीन के राजदूत को तलब किया। ब्रिटेन के उप विदेश मंत्री सिमोन मैक डोनाल्ड ने चीनी राजदूत से मुलाकात कर हांगकांग में लागू किए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पर सख्त विरोध जताया। वहीं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लागू किया गया कानून हांगकांग की स्वायत्तता को लेकर ब्रिटेन और चीन के बीच हुए समझौते का उल्लंघन करता है। अमेरिका ने भी एक दिन पहले हांगकांग में लागू किए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि वह चुप नहीं बैठेगा और किसी भी परिस्थिति में चीन को हांगकांग पर मनमाना कानून लागू कर उसकी आजादी का हनन नहीं करने देगा।
