पाकिस्तान की एक अदालत ने अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ छह साल पुराने 6.1 करोड़ डॉलर के मानहानि के मामले में मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की याचिका खारिज कर दी है।
खान ने शहबाज शरीफ द्वारा उनके खिलाफ दायर 10 अरब पाकिस्तानी रुपये के मानहानि के मामले में उनके "जवाब देने के अधिकार" से वंचित करने के संबंध में लाहौर उच्च न्यायालय में लाहौर सत्र अदालत के फैसले को चुनौती दी थी।
शुक्रवार को लाहौर हाई कोर्ट के न्यायाधीश चौधरी मुहम्मद इकबाल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद खान की याचिका खारिज कर दी और सत्र अदालत के फैसले को बरकरार रखा।
इससे पहले, सत्र अदालत ने कहा था कि 70 वर्षीय खान ने शहबाज द्वारा की गई आपत्तियों का समय पर जवाब देने में विफल रहने के बाद अपना "जवाब देने या विरोध करने का अधिकार" खो दिया।
अप्रैल 2017 में खान ने आरोप लगाया कि शाहबाज़ ने पूर्व प्रधान मंत्री और उनके बड़े भाई नवाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पनामा पेपर मामले को वापस लेने के लिए एक कॉमन फ्रेंड के माध्यम से उन्हें 61 मिलियन अमरीकी डालर की पेशकश की।
मानहानि के मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी (खान) ने वादी (शहबाज़) के खिलाफ झूठे और दुर्भावनापूर्ण बयान दिए कि बाद वाले ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित पनामा पेपर्स के मामले को वापस लेने के बदले में एक कॉमन फ्रेंड के माध्यम से पूर्व को 10 अरब रुपये की पेशकश की।
खान ने उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया जिसने उन्हें शाहबाज की ओर से 6.1 करोड़ डॉलर की पेशकश की।शाहबाज ने जनता में अपनी प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचाने के लिए अपने पक्ष में मानहानिकारक सामग्री के प्रकाशन के लिए मुआवजे के रूप में 61 मिलियन अमरीकी डालर की वसूली के लिए अदालत से एक डिक्री जारी करने का अनुरोध किया था।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के सर्वोच्च नेता नवाज शरीफ को पनामा पेपर मामले में 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में प्रधान मंत्री के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया था।
