रिकॉर्ड कर्ज के बीच पाकिस्तान का रक्षा खर्च 20% बढ़ा, प्राथमिकताओं पर सवाल

भारी कर्ज और आर्थिक अस्थिरता से जूझ रहे पाकिस्तान ने 2025-26 के बजट में रक्षा खर्च को 20% बढ़ाने का फैसला किया है। इस वृद्धि से रक्षा बजट 2,500 अरब रुपये से अधिक हो जाएगा। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है, जब देश का सार्वजनिक कर्ज रिकॉर्ड 76,007 अरब रुपये तक पहुंच चुका है, जो पिछले चार वर्षों में लगभग दोगुना हो गया है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, पाकिस्तान का घरेलू कर्ज 51,518 अरब रुपये और विदेशी कर्ज 24,489 अरब रुपये है।

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट का सामना कर रही है। विश्व बैंक की अप्रैल की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2.6% की आर्थिक वृद्धि गरीबी कम करने के लिए अपर्याप्त है। 2024-25 में 19 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। इसके बावजूद, सरकार ने रक्षा खर्च को प्राथमिकता दी है, जिसे अर्थशास्त्रियों ने गलत प्राथमिकता करार दिया है। रक्षा खर्च कर्ज चुकाने के बाद दूसरा सबसे बड़ा खर्च है। इस वर्ष कर्ज चुकाने के लिए 9,700 अरब रुपये आवंटित किए गए हैं।

यह वृद्धि भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच आई है, खासकर 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद। भारत ने इसके जवाब में इंडस वाटर्स संधि को निलंबित करने, अटारी सीमा बंद करने और राजनयिक संबंधों को कम करने जैसे कदम उठाए। जवाब में, पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइनों के लिए हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और व्यापार निलंबित कर दिया।

अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि यह कदम सामाजिक खर्च और आर्थिक सुधारों को नुकसान पहुंचा सकता है। न्यूज18 की रिपोर्ट के।मुताबिक,  डॉ. कैसर बंगाली ने कहा, "रक्षा और बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे डायमर-भाशा डैम में धन का उपयोग आम पाकिस्तानियों पर बोझ बढ़ाएगा।" देश का कर्ज-से-जीडीपी अनुपात 70% के करीब है, और विदेशी मुद्रा भंडार केवल तीन महीने के आयात को कवर करता है।