नक्शे से संबंधित विधेयक जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन रेगुलेशन बिल 2016 के मसविदे के अनुसार, भारत के नक्शे की गलत प्रस्तुति उल्लंघनकर्ताओं को जेल पहुंचा सकती है, जिसके लिए अधिकतम कैद सात साल की है। इसके साथ ही उल्लंघनकर्ता पर 100 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। पाक विदेश कार्यालय ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत सरकार द्वारा भारतीय संसद में विवादित जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन रेगुलेशन बिल लाने के प्रयास के बारे में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के समक्ष गंभीर चिंताएं जताई हैं। उसने न्यू यॉर्क में अपने स्थायी प्रतिनिधि के पत्रों के माध्यम से ये चिंताएं जताई हैं। पाक विदेश कार्यालय ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन करते हुए भारत के आधिकारिक नक्शे में जम्मू-कश्मीर के विवादित क्षेत्र को भारत के हिस्से के रूप में दिखाया गया है, जो कि तथ्यात्मक रूप से गलत है और कानूनी तौर पर अधिकार से परे है।
पाकिस्तान विदेश कार्यालय का कहना है कि इस विधेयक के पारित होने के बाद भारत सरकार उन लोगों या संगठनों को दंडित करेगी जो जम्मू-कश्मीर को सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुरूप विवादित क्षेत्र के रूप में दिखाएंगे। विदेश कार्यालय ने अपने पत्र में कहा, यह पत्र संयुक्त राष्ट्र से अपील करता है कि वे सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को कायम रखे और भारत से कहे कि वह अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐसे कृत्यों को बंद करे। पाक विदेश कार्यालय ने पत्र के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र से अपील की है कि वह जम्मू-कश्मीर के लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जनमत संग्रह करवाए।
बता दें कि जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन रेगुलेशन बिल 2016 के मसौदे के मुताबिक भारत सरकार की अनुमति के बिना देश की किसी भी तरह की उपग्रह से ली गईं तस्वीरें (जियोस्पेशल), मानचित्र, अन्य सूचनाएं, आंकड़े या किसी भी अन्य तरह से लिए गए फोटो, सैटेलाइट फोटो छापी या दिखाई नहीं जा सकेगी। विधेयक को भारत में जियोस्पेशल सूचनाओं के निर्माण और उसके वितरण को नियंत्रित करने के लिए तैयार किया गया है।भारत के गृह मंत्रालय का मानना है कि ऐसी सूचानाओं से देश की सुरक्षा, संप्रभुता और एकता पर असर पड़ सकता है इसलिए इसपर नियंत्रण और निगरानी जरूरी है।
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