मुंबई आतंकी हमलों के मास्टर माइंड हाफिज सईद नीत जमात उद दावा (जेयूडी) और इसकी शाखा फला ए इंसानियत फाउंडेशन (एफआईएफ) को पाकिस्तान ने प्रतिबंधित संगठनों की सूची में डाला है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब भारतीय मीडिया ने सोमवार को खबर दी थी कि ये दोनों संगठन केवल निगरानी वाली सूची में बने हुए हैं।
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, पाकिस्तान के राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक प्राधिकरण (एनसीटीए) की मंगलवार को अपडेटेड सूची के अनुसार, जेयूडी और एफआईएफ उन 70 संगठनों में शामिल हैं जिन पर गृह मंत्रालय ने आतंकवाद रोधी कानून 1997 के तहत पाबंदी लगाई है।
सूची के नीचे लिखा है, ‘‘यह सूची पांच मार्च 2019 तक अपडेटेड है और इसे एनसीटीए ने गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचनाओं के आधार पर तैयार किया है।’’
पहले केवल निगरानी सूची में रखा गया था
इससे पहले खबर आई थी कि मुंबई पर हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का जमात-उद दावा (जेयूडी) और इसकी इकाई फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन (एफआईएफ) को प्रतिबंधित नहीं किया गया है, बल्कि इन्हें निगरानी संगठनों की सूची में रखा गया है। हालांकि पाकिस्तान ने एक पखवाड़े पहले इनपर रोक लगाने का ऐलान किया था।
जैश सरगना मसूद अजहर के दो भाईयों समेत 44 आतंकियों को किया गिरफ्तार
इससे पहले पुलवामा हमले के बाद से बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दबाव के बाद पाकिस्तान ने जैश सरगना मसूद अजहर के दो भाईयों समेत 44 आतंकियों को गिरफ्तार किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री शहरयार अफरीदी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार होने वालों में मसूद अजहर के भाई अब्दुल रऊफ और हम्माद अजहर भी शामिल हैं।
दबाव के आगे झुका पाक
पाकिस्तान ने दावा किया कि ये गिरफ्तारियां किसी दबाव में नहीं की गई हैं। यह कार्रवाई प्रतिबंधित संगठनों के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान के तहत की गई है।
पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री शहरयार ने कहा कि भारत ने जो डोजियर सौंपा है, उसमें मसूद के इन दोनों भाईयों का नाम भी शामिल था। मंत्री शहरयार ने कहा कि सभी प्रतिबंधित संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
संयुक्ट्र राष्ट्र ने संगठनों और आतंकियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा था जिसके बाद पाकिस्तान ने यह कदम उठाया है। आदेश की व्याख्या करते हुए विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने कहा कि इसका मतलब है कि सरकार ने देश में संचालित सभी प्रतिबंधित संगठनों की संपत्ति और संपत्तियों पर नियंत्रण कर लिया है।
माना जा रहा है कि यह कार्रवाई विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के उस ऐलान के बाद की गई है, जिसमें उन्होंने अपनी जमीन का किसी भी देश के खिलाफ आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं होने की बात कही थी। उन्होंने यह भी दावा किया था कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय को सरकार ने कब्जे में ले लिया है।
