श्रीलंका के न्याय मंत्री ने कहा है कि संविधान में 21वां संशोधन सोमवार को मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। बता दें श्रीलंका में 21वें संशोधन से 20A को रद्द करने की उम्मीद है, जिसने 19वें संशोधन को समाप्त करने के बाद राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को निरंकुश शक्तियां प्रदान की थीं।
न्यूज फर्स्ट न्यूज पोर्टल ने न्याय मंत्री डॉ विजयदास राजपक्षे के हवाले से कहा कि संशोधन दोहरी नागरिकता वाले लोगों के लिए संसद में सीट रखना असंभव बना देगा।
देश की अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन के लिए अपने इस्तीफे की बढ़ती मांग का सामना कर रहे राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले अप्रैल 2019 में अपनी अमेरिकी नागरिकता छोड़ दी थी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा स्वतंत्र आयोगों के अलावा, राष्ट्रीय लेखा परीक्षा आयोग और खरीद आयोग को स्वतंत्र आयोगों के रूप में संशोधित किया जाएगा।
विजयदास राजपक्षे ने कहा कि संविधान का 21वां संशोधन मौजूदा आयोगों की शक्तियों को और मजबूत करने और उन्हें स्वतंत्र बनाने का प्रयास करता है। मंत्री ने कहा कि नए संशोधन में सेंट्रल बैंक के गवर्नर की नियुक्ति का भी प्रस्ताव संवैधानिक परिषद के तहत आने का है।
अगस्त 2020 में आम चुनावों में भारी जीत के बाद शक्तिशाली राजपक्षे परिवार ने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जिससे उन्हें राष्ट्रपति की शक्तियों को बहाल करने और करीबी परिवार के सदस्यों को प्रमुख पदों पर स्थापित करने के लिए संविधान में संशोधन करने की अनुमति मिली।
