फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका समेत 22 सदस्य देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्यीय निकाय के अध्यक्ष अब्दुल्ला को पत्र लिखे जाने के बाद यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का आपात विशेष सत्र बुधवार को फिर से शुरू होगा। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 28 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता पर दुर्लभ आपातकालीन सत्र बुलाया था।
शाहिद ने 28 फरवरी से 2 मार्च तक अभूतपूर्व सत्र की अध्यक्षता की थी। 1950 के बाद से महासभा का यह केवल 11वां ऐसा आपातकालीन सत्र था। शाहिद को 22 सदस्य देशों से एक पत्र मिला जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा के 11वें आपातकालीन विशेष सत्र को फिर से शुरू करने की मांग की गई थी। सोमवार को एक ट्वीट में, यूएनजीए अध्यक्ष ने कहा कि वह 23 मार्च को महासभा हॉल में आपातकालीन विशेष सत्र बुलाएंगे।
महासभा के अध्यक्ष के प्रवक्ता पॉलिना कुबियाक ग्रीर ने कहा, "यूक्रेन और अन्य सदस्य राज्यों द्वारा प्रायोजित एक मसौदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और उस पर कार्रवाई की जा रही है।" सत्र को फिर से शुरू करने के लिए शाहिद को पत्र लिखने वाले देशों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, पोलैंड, तुर्की, यूक्रेन, यूके और यूएस शामिल हैं।
2 मार्च को सत्र की समाप्ति से पहले, महासभा ने अपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर यूक्रेन की संप्रभुता, स्वतंत्रता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए मतदान किया था और यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता की कड़ी निंदा की थी। इस मतदान में भारत अनुपस्थित रहा था।
प्रस्ताव में राजनीतिक वार्ता, मध्यस्थता और अन्य शांतिपूर्ण तरीकों से रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष के तत्काल शांतिपूर्ण समाधान का आग्रह किया गया। अफगानिस्तान, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, कुवैत, सिंगापुर, तुर्की, यूक्रेन, यूके और अमेरिका सहित संयुक्त राष्ट्र के लगभग 100 सदस्य देशों ने 'यूक्रेन के खिलाफ आक्रामकता' नामक प्रस्ताव को सह-प्रायोजित किया था।
महासभा में वोट की व्याख्या में, भारत ने कहा था कि वह यूक्रेन में तेजी से बिगड़ती स्थिति और आने वाले मानवीय संकट पर बहुत चिंतित है। इसने अपने सभी नागरिकों के लिए "सुरक्षित और निर्बाध" मार्ग की मांग की थी, जिसमें छात्र भी शामिल थे, जो यूक्रेन और शहरों में संघर्ष क्षेत्रों में फंसे हुए थे।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा था कि भारत "अपने दृढ़ विश्वास" पर कायम है कि "मतभेद केवल बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हल किए जा सकते हैं" और कहा कि नई दिल्ली ने तत्काल युद्धविराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के आह्वान का समर्थन किया।
