वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए 'पीएम धन धान्य कृषि योजना' का ऐलान किया है। इस योजना के तहत 100 जिलों को कवर किया जाएगा, जिनमें कृषि उत्पादन कम है। इस योजना से करीब 1.7 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा।
वित्त मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत राज्यों के साथ मिलकर कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नीति तैयार की जाएगी। इसके अलावा, दालों में आत्मनिर्भरता के लिए भी नई नीति का ऐलान किया गया है। बिहार के किसानों के लिए विशेष कदम उठाते हुए मखाना बोर्ड के गठन का भी प्रस्ताव दिया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि लाने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर नई नीतियां बनाई जाएंगी, ताकि कृषि उत्पादन में सुधार हो और किसानों की आय में वृद्धि हो सके।
केंद्र सरकार ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए 100 जिलों में विशेष योजना लागू करने की घोषणा की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादकता को सुधारना और किसानों की आय में वृद्धि करना है।
इन 100 जिलों में विभिन्न कृषि सुधारों को लागू किया जाएगा, जिसमें उन्नत तकनीकी, बेहतर सिंचाई उपाय, उर्वरकों का प्रभावी उपयोग और फसल विविधीकरण जैसे कदम शामिल होंगे। इसके साथ ही, इन जिलों में किसानों को उन्नत बीज, प्रशिक्षण, और कृषि उपकरणों की सहायता दी जाएगी।
यह योजना कृषि क्षेत्र को और मजबूत करने के साथ-साथ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।
