एक करोड़ रुपये से ज्यादा नकदी निकालने पर दो फीसदी टीडीएस लगाने का नियम कृषि मंडियों (एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी-एपीएमसी) में भी लागू होने के कारण किसानों को उपज का भुगतान मिलने में दिक्कतें सामने आने के बाद सरकार इस नियम में राहत देने का फैसला किया है।
वित्त मंत्री ट्वीट करके जानकारी दी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करके बताया कि एपीएमसी में एक करोड़ रुपये से ज्यादा नकदी निकालने पर लागू किया गया दो फीसदी टीडीएस लागू न करने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि किसानों को उनकी उपज का तुरंत भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।
एक करोड़ से ज्यादा निकासी पर टीडीएस
दरअसल सरकार ने एक करोड़ रुपये से ज्यादा नकदी निकालने पर दो फीसदी टीडीएस लगाने का प्रस्ताव आम बजट में किया था। एपीएमसी के सदस्य व्यापारी किसानों से उपज खरीदते हैं और उन्हें भुगतान करते हैं। लेकिन एक करोड़ रुपये से ज्यादा नकदी निकालने पर दो फीसदी टीडीएस लागू होने के कारण उनके लिए समस्या पैदा होने लगीं।
देश भर की मंडियों में टीडीएस का विरोध
टीडीएस लागू होने के प्रस्ताव के कारण देश भर की मंडियों में विरोध होने लगा। मंडियों के व्यापारियों का कहना था कि किसानों की आय पर वैसे भी आयकर नहीं है। ऐसे में टैक्स का भार व्यापारियों पर बेवजह आ सकता है। कई मंडियों में व्यापारियों को इस नियम के लागू होने की तारीख को लेकर भी भ्रम था। इस मामले में और भी कई समस्याएं थीं।
मंडियों में व्यापारी रोकने लगे थे खरीद
कई मंडियों में व्यापारियों ने एक सितंबर से किसानों से खरीद करना ही बंद करने की घोषणा कर दीं। जीरा की प्रमुख ऊंझा (गुजरात) मंडी में व्यापारियों ने किसानों से माल खरीदना बंद करने का फैसला किया और सरकार से स्पष्टीकरण देने की मांग की। कुछ मंडियों में एपीएमसी किसानों को डिजिटल पेमेंट करने पर भी विचार करने लगे।
तेज होने वाली है खरीफ फसलों की आवक
सितंबर से मंडियों में खरीफ फसलों की आवक शुरू हो जाती है। अभी भी मंडियों में बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज का भुगतान नकद लेना ही पसंद करते हैं। मंडियों में चिंता व्यक्त की जा रही थी कि जैसे ही मंडियों में खरीफ फसलों की आवक तेज होगी। किसानों को भुगतान लेने में दिक्कतें आने लगेंगी। इसी को ध्यान रखते हुए सरकार ने मंडियों में टीडीएस का नियम वापस लेने का फैसला किया है।
नकद लेनदेन को हतोत्साहित करना सरकार का उद्देश्य
सरकार हर स्तर पर नकद लेनदेन को हतोत्साहित करने का प्रयास कर रही है और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बजट में एक करोड़ रुपये से ज्यादा नकदी निकालने पर दो फीसदी नकदी लगाने का फैसला किया गया था।
