मोदी सरकार का पांच साल का कार्यकाल अपने अंतिम पड़ाव पर है। आज वित्त मंत्री पीयूष गोयल लोकसभा में बजट की घोषणाएं की। इस दौरान सदन में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहे। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार में किसानों की आमदनी दोगुनी हुई और आर्थिक मोर्चे पर देश लगातार आगे बढ़ रहा है। यह मोदी सरकार का अंतिम बजट है।
- इनकम टैक्स छूट पर वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान- पांच लाख रुपये सालाना आमदनी वालों को अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, पहले ये सीमा 2.5 लाख हुआ करता था। साथ ही एफडी पर 40 हजार तक के ब्याज पर टीडीएस नहीं देना होगा।
- हमारी सरकार कालेधन को देश से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री ने नोटबंदी की तारीफ करते हुए कहा कि 3 लाख 38 हजार फर्जी कंपनियों की पहचान कर खत्म किया गया। सोर्स ऑफ इनकम बताने का दबाव बढ़ा। एक करोड़ लोगों ने नोटबंदी के बाद पहली बार टैक्स भरा है। नोटबंदी से 1 लाख 36 हजार करोड़ का टैक्स मिला। 8 साल बाद 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था होगी।
- घर खरीदने पर जीएसटी घटाने का फैसला विचाराधीन है।
- मध्यम वर्ग पर टैक्स का भार न बढ़े, ये सरकार की प्राथमिकता रही है। जीएसटी से टैक्स व्यवस्था को आसान बनाया गया है।
- टैक्सपेयर्स के लिए हमने टैक्स फाइलिंग को आसान बनाया, टैक्स कलेक्शन बढ़कर 12 लाख करोड़ हुआ।
- टैक्स देने वालों की संख्या 3.79 से बढ़कर 6.8 करोड़ हुई।
- टैक्स विवाद को कंप्यूटर से सुलझाए जाएंगे ताकि भ्रष्टाचार न हो।
- 99.94 फीसदी रिटर्न बिना स्क्रुटनी के पास।
- आसानी से व्यापार के लिए ई-वे की सुविधा।
- इस दौरान 'उरी' फिल्म का जिक्र करते हुए पीयूष गोयल ने कहा फिल्मों में लोगों को रोजगार मिलता है। सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की जा रही है। सिनेमा देखने वालों के टिकट में लगने वाले जीएसटी को घटाकर 12 फीसदी किया गया।
- नागरिक उड़ान योजना के चलते एक सामान्य व्यक्ति हवाई सफर कर रहा है। देश में 100 से अधिक एयरपोर्ट चल रहे हैं। इसके साथ ही दुनिया में राजमार्ग बनाने में शीर्ष पर भारत है। इस रफ्तार से कोई दूसरा देश राजमार्ग बनाने का काम नहीं करता है।
- आने वाले समय में भारत इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर चलेगा। तेल के आयात में कमी आएगी। देश आत्मनिर्भर बनेगा।
- आज ब्रॉड गेज रेलवे लाइन में मानवरहित क्रॉसिंग एक भी नहीं है।
- 27 किलोमीटर हाईवे रोज बन रहा है।
- रक्षा बजट को बढ़ाकर 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक किया।
- सेवा क्षेत्रों में काम करने वालों को भत्तों में बढ़ोतरी की गई।
- 35 हजार करोड़ रुपए वन रैंक वन पेंशन के तहत दिए।
- जिनका ईपीएफ कटता है उनको 6 लाख का बीमा।
- उज्जवला योजना के तहत 6 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन दे चुके हैं। 8 करोड़ कनेक्शन देने का लक्ष्य।
- मैटरनिटी लीव 26 हफ्ते की गई।
- वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने कहा, हम नए भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने देश का आत्मविश्वास बढ़ाया।
- सभी वर्गों के श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में 42 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।
- न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये की गई।
- नौकरी के दौरान मृत्यु होने पर राशि ढाई लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपये।
- आंगनबाड़ी मानदेय में 50 फीसदी की बढ़ोतरी।
- प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में 60 साल की उम्र के बाद तीन हजार रुपये की पेंशन मिलेगी ।
- ग्रैच्युटी की सीमा 10 से 30 लाख हुई।
- रोजगार के मौके बढ़े, नौकरी खोजने वाला अब नौकरी दे रहा है।
- हमने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत शुरू की। 50 करोड़ लोगों के इलाज की व्यवस्था। 21 एम्स काम कर रहे हैं, जिनमें 14 की घोषणा 2014 के बाद हुई। 22वां एम्स हरियाणा में बनेगा।
- किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई फैसले। 22 फसलों का एमएसपी बढ़ाया।
- 4.5 साल में अनाज का उत्पादन बढ़ा।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दो हेक्टेयर तक की जमीन वाले किसानों को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दिया जाएगा। इसके तहत सालाना 6000 रुपये सीधे किसानों के बैंक खाते में जाएंगे। इसके लिए 100 फीसदी बजट सरकार की तरफ से दिया जाएगा।
- पहली किश्त 2000 रुपये की जल्द ही भेजी जाएगी।
- गाय के लिए राष्ट्रीय कामधेनु योजना। 750 करोड़ का बजट। मछली पालन के लिए अलग से विभाग बनेगा।
सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लाने के लिए नियमों को लचीला किया जा रहा है। ब्याज में 2 फीसदी छूट मिलेगी। समय पर लोन चुकाने पर 3 फीसदी की छूट।
- सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया।
- नई पेंशन योजनाओं को लचीला किया गया।
- बोनस आकलन को साढ़े तीन हजार प्रति माह से बढ़ाकर दोगुना किया गया। 21 हजार वेतन वाले श्रमिक का बोनस 7 हजार।
- हमारी सरकार ने कमरतोड़ महंगाई की कमर ही तोड़ दी।
- वित्त मंत्री ने कहा, वित्तीय घाटा जीडीपी का 3.4% पर रखा।
- हम नए भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने देश का आत्मविश्वास बढ़ाया। युवा और महिलाओं को पर्याप्त मुक्ति मिले। आतंकवाद और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले।
- हमारी सरकार की औसत विकास दर ज्यादा। हम छठीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं।
- सरकार का घाटा 6 से 2.5 फीसदी हुआ।
- सरकार ने महंगाई पर काबू किया। राज्यों को 10 फीसदी ज्यादा पैसा मिल रहा है।
- बहुत सी परियोजनाओं शुरू की गईं, जिन्हें अधूरा छोड़ दिया गया था।
- एनपीए 2015 में 5.4 लाख करोड़ था। 2015 के बाद हमने इस दिशा में काम किया है। इनसॉल्वेंसी कानून लेकर आए हैं। बड़े बिजनेसमैन को लोन की चिंता होती है। जो पैसा नहीं दे रहे थे, वे पैसा चुका रहे हैं।
क्लीन बैंकिंग के कई कदम उठाए।
- आर्थिक भगोड़ों के लिए कानून बनाया।
- 98 परसेंट क्षेत्रों में शौचालय बनवाए। हजारों गांवों को ओडीएफ घोषित किया गया।
- देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का है। सरकार ने मौजूदा आरक्षण को बरकरार रखते हुए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित किया। वर्तमान में उपलब्ध सीट में कोई कमी नहीं आएगी।
- सस्ते अनाज के लिए 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपए की राशि, जो 2013-14 से दोगुना है।
- 60 हजार करोड़- मनरेगा के लिए, जरूरत पड़ने पर राशि बढ़ा दी जाएगी।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। आज गांव तक बस पहुंच सकती है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 लाख 53 हजार घर बने जो पहले के मुकाबले 5 गुना है।
- सौभाग्य योजना से लगभग हर घर को बिजली का मुफ्त कनेक्शन दिया गया। 2019 तक सभी परिवारों को कनेक्शन मिलेगा। 143 करोड़ एलईडी बल्ब उपलब्ध कराए हैं।
