भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को मुंबई से मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए घोषणा की कि एमपीसी ने तरलता समायोजन सुविधा के तहत नीति रेपो दर को 50 आधार अंकों से घटाकर 5.5 प्रतिशत करने का फैसला किया है।
ऐसे में लोन लेने वालों को बड़ी खुशखबरी मिली है क्योंकि इससे उनके लोन की ईएमआई भी सस्ते होंगे। होम, पर्सनल और ऑटो लोन की ब्याज दरों में कमी आएगी, जिससे ईएमआई घटेगी या लोन की अवधि कम होगी।
गवर्नर ने कहा, "एमपीसी द्वारा अनुशंसित कटौती 50 आधार अंकों से 5.5 प्रतिशत तक है। यह तत्काल प्रभाव से है।"
आरबीआई गवर्नर ने यह भी उल्लेख किया कि रेपो कटौती का कारण यह है कि मुद्रास्फीति नरम हो गई है, निकट अवधि और मध्यम अवधि का संरेखण आरबीआई सीमा के भीतर है, और खाद्य मुद्रास्फीति नरम बनी हुई है।
परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा दर, जो कि एसडीएफ दर है, 5.25 प्रतिशत पर समायोजित हो जाएगी, और सीमांत स्थायी सुविधा एमएसएफ दर और बैंक दर 5.75 प्रतिशत पर समायोजित हो जाएगी।
मल्होत्रा ने कहा, "मौद्रिक नीति समिति ने नीति रेपो दर पर विचार-विमर्श करने और निर्णय लेने के लिए और उभरते व्यापक आर्थिक और वित्तीय विकास और आगे के आर्थिक दृष्टिकोण के विस्तृत मूल्यांकन के बाद 4, 5 और 6 जून को बैठक की।"
आरबीआई गवर्नर ने इस बात पर जोर दिया कि इस वित्तीय वर्ष में मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण को नीचे की ओर संशोधित किया गया है। वैश्विक पृष्ठभूमि नाजुक बनी हुई है, और बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा वैश्विक विकास को नीचे की ओर संशोधित किया गया है। बढ़ती आर्थिक और वित्तीय प्रणालियाँ वैश्विक अर्थव्यवस्था को नया आकार दे रही हैं।
मौद्रिक नीति समिति की 55वीं बैठक मानसून सीज़न की शीघ्र और आशाजनक शुरुआत की पृष्ठभूमि में आयोजित की गई थी।
यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके विपरीत, वैश्विक पृष्ठभूमि नाजुक और अत्यधिक तरल बनी हुई है। भारत की ग्रोथ में सभी मोर्चों पर स्थिरता है, महंगाई और घरेलू मांग में सुधार हो रहा है. भारतीय इको निवेशकों के लिए अपार अवसर प्रदान करता है।
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार, भारत की खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल में गिरकर 3.16 प्रतिशत हो गई, जबकि मार्च में यह 3.34 प्रतिशत थी।
मुद्रास्फीति में गिरावट ने इसे रिज़र्व बैंक के 4 प्रतिशत के सुविधाजनक स्तर से नीचे ला दिया है, जिससे उम्मीद है कि केंद्रीय बैंक ब्याज दरों पर नरम रुख अपना सकता है। 7, 8 और 9 अप्रैल को हुई पिछली एमपीसी बैठक में आरबीआई ने पहले ही रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती कर इसे 6.25 फीसदी से घटाकर 6 फीसदी कर दिया था।
