औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए बुधवार को बंबई उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई।
औरंगाबाद के सभी निवासी मोहम्मद मुश्ताक अहमद, अन्नासाहेब खंडारे और राजेश मोरे द्वारा दायर याचिका पर 1 अगस्त को एचसी द्वारा सुनवाई किए जाने की संभावना है।
विशेष रूप से, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पिछली महा विकास अघाड़ी सरकार ने इस साल 29 जून को अपनी पिछली कैबिनेट बैठक में शहर का नाम संभाजीनगर करने का फैसला किया था।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली नई सरकार ने इस महीने की शुरुआत में एक नया प्रस्ताव पारित किया, जिसमें मराठवाड़ा के सबसे बड़े शहर को 'छत्रपति संभाजीनगर' कहा जाएगा।
याचिका में दावा किया गया है कि 2001 में राज्य सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलने का प्रयास किया था लेकिन इसे निरस्त कर दिया गया था। हालांकि, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने अपने अंतिम छोर पर अनधिकृत रूप से औरंगाबाद का नाम बदलने का मुद्दा "राजनीतिक कारणों" के लिए पिछली कैबिनेट बैठक में उठाया था, याचिका में दावा किया गया है।
याचिका में आगे कहा गया है कि सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार ने जनता की भावनाओं को ध्यान में रखे बिना और संविधान के प्रावधानों की पूर्ण अवहेलना किए बिना निर्णय की फिर से पुष्टि की।
याचिका में आगे दावा किया गया है कि औरंगाबाद शहर इतिहास का हिस्सा है और इसकी समृद्ध संस्कृति है, और शिवसेना जैसे राजनीतिक दल राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए नाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि औरंगाबाद का नाम बदलने के पीछे मुसलमानों के प्रति समुदाय में नफरत फैलाना है ताकि राजनीतिक लाभ हासिल किया जा सके।
औरंगाबाद का नाम बदलने के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर, 1 अगस्त को हो सकती है सुनवाई
औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए बुधवार को बंबई...
अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप
गूगल प्ले स्टोर या
एपल स्टोर से
