अगली बार जब आप सोशल मीडिया पर बिहार सरकार, उनके मंत्रियों, या उस मामले के लिए उसके नौकरशाहों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हों तो दो बार सोचिए! आपको अपने दरवाजे पर पुलिस का सामना करना पड़ सकता है।
साइबर अपराध के लिए राज्य पुलिस की नोडल एजेंसी आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने राज्य सरकार के सभी सचिवों और प्रमुख सचिवों को एक पत्र लिखा है और उनसे पूछा है कि क्या वे बिहार सरकार के खिलाफ अवांछित लोगों और संगठनों द्वारा सोशल मीडिया पर किसी भी आपत्तिजनक टिप्पणी के बारे में जानते हैं। ताकि कानून के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
21 जनवरी को लिखे पत्र में ईओडब्ल्यू के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) नैयर हसनैन खान का कहना है कि यह बात सामने आई है कि कुछ व्यक्ति और संगठन सरकार मंत्री, सांसद, विधायक और नौकरशाह के खिलाफ सोशल मीडिया / इंटरनेट पर आपत्तिजनक, अशोभनीय और भ्रामक टिप्पणी कर रहे हैं। जो कानून के खिलाफ हैं और साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने आगे कहा,
"कानून के अनुसार ऐसे लोगों और संगठनों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।"
पत्र में कहा गया है कि ईओडब्ल्यू को ऐसी किसी भी सामग्री की सूचना दी जानी चाहिए ताकि गलत लोगों के खिलाफ जांच के बाद उचित कार्रवाई की जा सके।
राज्य में अपराध की हालिया घटनाओं को लेकर सोशल मीडिया पर खासकर नीतीश कुमार सरकार की व्यापक आलोचना के बीच बिहार पुलिस का यह कदम उठाया गया है।
