कांग्रेस ने गुरुवार को कर्नाटक सरकार प्रदेश से एससी–एसटी समुदायों के लिए आरक्षण बढ़ाने की मांग की है। कर्नाटक कांग्रेस ने न्यायमूर्ति एच एन नागमोहन दास आयोग की रिपोर्ट को लागू करके अनुसूचित जातियों और जनजातियो द्वारा की गई आरक्षण मांगों को पूरा करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया।
जस्टिस दास की अध्यक्षता वाले पैनल ने जुलाई 2020 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें एससी के लिए कोटा 15 फीसदी से बढ़ाकर 17 फीसदी और एसटी के लिए तीन फीसदी से बढ़ाकर 7.5 फीसदी करने की सिफारिश की गई थी।
कर्नाटक के एससी–एसटी समुदाय काफी समय से मांग कर रहे हैं कि उनके आरक्षण को जनसंख्या के अनुसार बढ़ाया जाना चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की एससी–एसटी समुदाय की आबादी 24.10 प्रतिशत है, जबकि आरक्षण 18 है।
कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कहा, "कांग्रेस-जद (एस) गठबंधन सरकार के दौरान न्यायमूर्ति नागमोहन दास आयोग का गठन किया गया था। लेकिन जब तक यह रिपोर्ट प्रस्तुत करता कि सरकार गिर गई थी।"
