केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र ने 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाने का फैसला किया है, जिस दिन 1975 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। केंद्र का यह फैसला भारतीय राजनीति के सबसे विवादास्पद प्रकरणों में से एक की 49वीं वर्षगांठ के एक महीने के भीतर आया है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शाह ने एक गजट अधिसूचना पोस्ट करते हुए कहा, "25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तानाशाही मानसिकता का प्रदर्शन करते हुए देश पर आपातकाल लगाकर हमारे लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था। लाखों लोगों को बिना किसी गलती के सलाखों के पीछे डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया।"
उन्होंने आगे कहा, "यह दिन उन सभी लोगों के महान योगदान को याद करेगा, जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को सहन किया।" प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के पूरे कार्यकाल के दौरान, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने सत्तारूढ़ भाजपा को संविधान का उल्लंघन करने और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार ठहराया है।
2024 के लोकसभा चुनावों से पहले इस आरोप ने और जोर पकड़ लिया, जब कर्नाटक के भाजपा सांसद अनंत कुमार हेगड़े और भाजपा के मेरठ उम्मीदवार अरुण गोविल ने कहा कि एनडीए संविधान में संशोधन के लिए 400 सीटें जीतने का लक्ष्य बना रहा है।
