केंद्र सरकार उच्च शिक्षा संस्थानों की नियामक संस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की जगह भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआइ) गठित करेगी। मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सुधारों की प्रक्रिया पर काम कर रही है। इसी के तहत यूजीसी की जगह एचईसीआइ के गठन का मसौदा तैयार किया गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा व्यवस्था के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा आयोग का काम सिर्फ अकादमिक कार्यों पर केंद्रित होगा जबकि वित्तीय मामले मंत्रालय के पास रहेंगे। वर्तमान में 1953 में स्थापित यूजीसी कॉलेजों को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराता है।
जावड़ेकर ने कहा कि यूजीसी को खत्म करने के लिए जो मसौदा तैयार किया गया है उसे उच्च शिक्षा कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट 2018 के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने सभी शिक्षाविदों, हितधारकों और आम नागरिकों से अपील की है कि वो इस मसौदे पर मंत्रालय की वेबसाइट पर टिप्पणी और सलाह दे सकते हैं। यह टिप्पणी और सलाह सात जुलाई को शाम पांच बजे तक दी जा सकती है। यह मसौदा मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सरकार मानसून सत्र में इसे संसद में पेश कर सकती है।
सरकार पहले तकनीकी शिक्षा, नेशनल काउंसिल टीचर्स ट्रेनिंग और यूजीसी के लिए एक ही नियामक संस्था गठित करना चाहती थी। लेकिन बाद में उच्च शिक्षा नियामक संस्था को ही मजबूत करने का फैसला किया गया।
