कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी.चिदंबरम ने बृहस्पतिवार को भाजपा नीत केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के माध्यम से ''लोकतंत्र पर कब्जे की नापाक कोशिश'' करने का आरोप लगाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह तय करना राजस्थान के लोगों का अधिकार है कि किस पार्टी को राज्य में अगली सरकार बनानी चाहिए, लेकिन मुट्ठी भर लोग सीबीआई, ईडी और आईटी जैसे संक्षिप्त शब्दों के पीछे छिपकर चुनाव के भाग्य का फैसला करना चाहते हैं।
चिदंबरम ने एक संवाददाता सम्मेलन में संवाददाताओं से कहा "भारत के इतिहास में पहले कभी भी किसी राज्य का भविष्य तय करने के लिए कुछ गुमनाम लोगों को तैनात नहीं किया गया है। केंद्र की भाजपा सरकार राजस्थान में यही कर रही है और यह राजस्थान के लोगों के लिए एक स्पष्ट और वर्तमान खतरा है।" उन्होंने आगे कहा, 'मैं यहां राजस्थान के लोगों से अपील करने आया हूं कि वे स्पष्ट और वर्तमान खतरे के प्रति जागें और लोकतंत्र को अपहरण करने के इन नापाक प्रयासों को अस्वीकार करें।'
कांग्रेस नेता ने जनता से अपनी पसंद की पार्टी, उसके पिछले रिकॉर्ड और अगले पांच वर्षों के दौरान राज्य पर शासन कैसे करेगी, इसके वादों के आधार पर अगली सरकार चुनने की अपील की। चिदंबरम ने दावा किया कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने पांच साल में 15,427 करोड़ रुपये का कृषि ऋण माफ किया। चिरंजीवी योजना के तहत निवासियों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा और 93 लाख लाभार्थियों को 1,000 रुपये की मासिक पेंशन लागू करने के अलावा, 20 लाख किसानों और उनके परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। राजस्थान में 200 सदस्यीय विधानसभा के लिए 25 नवंबर को मतदान होगा।
