सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार की एक याचिका पर केंद्र सरकार और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के कार्यालय से जवाब मांगा। याचिका में राज्यपाल पर विधान सभा द्वारा अनुमोदित कई विधेयकों पर सहमति रोकने का आरोप लगाया गया है।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता के के वेणुगोपाल द्वारा प्रस्तुत तर्कों को स्वीकार किया, जिन्होंने आठ विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल की ओर से देरी पर जोर दिया।
अदालत ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी को भी नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को शुक्रवार को होने वाली आगामी सुनवाई में सहायता के लिए आमंत्रित किया गया। वेणुगोपाल ने कहा, "यह एक स्थानिक स्थिति है। राज्यपालों को यह एहसास नहीं है कि वे संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत विधायिका का हिस्सा हैं।"
केरल राज्य ने अपनी याचिका में दावा किया कि राज्यपाल खान राज्य विधानसभा द्वारा पारित आठ विधेयकों पर विचार करने में देरी कर रहे हैं।पीठ ने अपने आदेश में कहा "श्री वेणुगोपाल का कहना है कि- 1. राज्यपाल अनुच्छेद 162 के तहत विधायिका का एक हिस्सा है; 2. राज्यपाल ने तीन अध्यादेश प्रख्यापित किए थे जिन्हें बाद में विधायिका द्वारा पारित अध्यादेशों में परिवर्तित कर दिया गया; 3. आठ विधेयक 7 से 21 महीने तक सहमति के लिए विचाराधीन हैं।''
केरल सरकार ने दावा किया है कि राज्यपाल अपनी सहमति रोककर विधेयकों में देरी कर रहे हैं और यह "लोगों के अधिकारों की हार" है। इसी तरह की एक याचिका तमिलनाडु सरकार ने भी दायर की है और शीर्ष अदालत इस पर सुनवाई भी कर रही है।
