प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार से गुरूवार को पूछताछ की।
अधिकारियों ने बताया कि कुमार ने संघीय जांच एजेंसी के समक्ष बयान दर्ज कराया और जांचकर्ताओं ने धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत उनका बयान दर्ज किया।
ऐसा माना जा रहा है कि उनसे अदालत के समक्ष ईडी के उन आरोपों के संबंध में पूछताछ की गयी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बिभव कुमार समेत कम से कम 36 आरोपियों ने कथित घोटाले में हजारों करोड़ रुपये की ‘रिश्वत’ के सबूत छिपाने के लिए 170 फोन ‘‘नष्ट किए या उनका इस्तेमाल किया’’।
ईडी ने इस मामले में अभी तक दो आरोपपत्र दाखिल किए हैं और कुल नौ लोगों को गिरफ्तार किया है।
ईडी ने अदालत में दिए आरोपपत्र में आरोप लगाया कि दिल्ली आबकारी नीति के तहत कथित तौर पर ली गयी 100 करोड़ रुपये की ‘‘रिश्वत’’ का ‘‘इस्तेमाल’’ अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली पार्टी के 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान में किया गया।
आबकारी नीति 2021-22 पिछले साल अगस्त में रद्द की गयी और दिल्ली के उपराज्यपाल ने बाद में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कथित अनियमितताओं की जांच करने के लिए कहा। ईडी के धन शोधन का मामला सीबीआई की प्राथमिकी से निकला है।
बता दें कि इस मामले में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन तक से पूछताछ हो चुकी है। सीबीआई भी इस मामले की जांच कर रही है।
गौरतलब है कि आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) भी जांच कर रही है। इसको लेकर सीबीआई ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दोबारा समन भेजा है। मनीष सिसोदिया से ईडी 26 फरवरी को पूछताछ करेगी। जांच एजेंसी ने मनीष सिसोदिया को इससे पहले 19 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने पेश होने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा था। सीबीआई ने सिसोदिया को 1 हफ्ते का समय दिया है।
