एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने रविवार को प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण विधेयक में कुछ "कठोर शक्तियों" के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की, जो सरकार को समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के कामकाज में अधिक दखल देने वाली और मनमानी जांच करने की शक्तियां देता हैं।
एक बयान में, गिल्ड ने मांग की कि प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण (पीआरपी) विधेयक, जो प्रेस और पुस्तकों के पंजीकरण अधिनियम -1867 को प्रतिस्थापित करना चाहता है, संसदीय चयन समिति को भेजा जाए।
गिल्ड प्रेस रजिस्ट्रार की शक्तियों के विस्तार, नागरिकों पर पत्रिकाएँ निकालने पर नए प्रतिबंध, समाचार प्रकाशनों के परिसर में प्रवेश करने की शक्ति की निरंतरता, कई प्रावधानों में निहित अस्पष्टता और सत्ता को लेकर अस्पष्टता को लेकर चिंतित है। गिल्ड के एक बयान में कहा गया है कि ऐसे नियम बनाएं जिनका प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
गिल्ड पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, राजनीतिक दलों के नेताओं, साथ ही सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को पत्र लिखकर विधेयक पर अपनी चिंताओं को उजागर कर चुका है।
गिल्ड ने कहा, "यूएपीए के उदार और मनमाने उपयोग को देखते हुए - जो 'आतंकवादी अधिनियम' और 'गैरकानूनी गतिविधि' को परिभाषित करने का आधार है - साथ ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के लिए पत्रकारों और मीडिया संगठनों के खिलाफ राजद्रोह सहित अन्य आपराधिक कानून, गिल्ड इन नए प्रावधानों की शुरूआत से और सरकारों के आलोचक व्यक्तियों को समाचार प्रकाशन के अधिकार से वंचित करने के लिए इनका दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है, इस पर गहराई से चिंतित है।”
इसमें आग्रह किया गया कि इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए केवल प्रेस रजिस्ट्रार ही प्रासंगिक प्राधिकारी होना चाहिए और किसी अन्य सरकारी एजेंसी को पत्रिकाओं के पंजीकरण के संबंध में कोई अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए।
गिल्ड ने कहा, "इस मुद्दे पर कानून को प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति अधिक सम्मानजनक होना चाहिए और नियामक अधिकारियों को अपनी इच्छानुसार प्रेस में हस्तक्षेप करने या उसे बंद करने की व्यापक शक्तियां देने से बचना चाहिए।" यह दावा करते हुए कि रजिस्ट्रार और पीआरपी का प्राथमिक जोर "पंजीकरण" पर है न कि "विनियमन" पर। पीआरपी बिल 1 अगस्त को राज्यसभा में पेश किया गया था और दो दिन बाद पारित हो गया।
