हाल ही में सरकार द्वारा लाए गए कृषि विधेयकों (अब कानून) को लेकर जमकर विरोध जारी है। ऐसे में किसान समूहों और राजनीतिक दलों ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा रविवार को हस्ताक्षर किए गए तीन बिलों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। किसान बिल को लेकर शिरोमणि अकाली दल की ओर से लगातार केंद्र से नाराजगी जताई जा रही थी। वहीं, शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) के नेता सुखबीर सिंह ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में यह स्पष्ट कर दिया कि अब उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा नहीं है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि यह पार्टी के कई सदस्यों की ओर से निर्णय लिया गया है। अब यह औपचारिक हो चुका है कि गठबंधन टूट चुका है।
बीते कुछ दिनों से इस कानून को लेकर देशभर में जगह जगह प्रदर्शन जारी हैं। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने अमृतसर में रेलवे ट्रैक पर बैठकर रेल रोको आंदोलन शुरू किया। इनका ये आंदोलन किसान बिलों के खिलाफ था जो 24 से 26 तारीख तक चला।
कर्नाटक में राज्यव्यापी बंद का आह्वान
कर्नाटक राज्यसभा संघ और हसीरू सेने, और अन्य संगठनों ने बेंगलुरु में सर पुत्तन्ना चेट्टी टाउन हॉल के सामने विरोध प्रदर्शन किया। कृषि बिलों (अब कानून), भूमि सुधार अध्यादेश, APMC और श्रम कानूनों में संशोधन के खिलाफ किसान संगठनों ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है।
इंडिया गेट पर ट्रैक्टर में लगाई आग
पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में इंडिया गेट के पास खेत कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और एक ट्रैक्टर को भी आग लगा दी गई।
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज शहीद भगत सिंह नगर के खटकर कलां पर कृषि बिल के खिलाफ धरना-प्रदर्शन करेंगे।
कर्नाटक: हुबली में प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठे
कर्नाटक में आज राज्यव्यापी बंद के बीच एक बस को रोकने के लिए, हुबली में प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए। कृषि बिल (अब कानून), भूमि सुधार अध्यादेश, कृषि उपज मंडी समिति में संशोधन और श्रम कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है।
तीनों विधेयकों को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी
रविवार को भी देश के कई हिस्सों में किसानों व राजनीतिक दलों ने कृषि कानून के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बता दें कि राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने रविवार को तीन कृषि विधेयकों को मंजूरी दी। गजट अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति ने तीन विधेयकों को मंजूरी दी। ये विधेयक हैं- 1) किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2020, 2) किसान (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक, 2020 और 3) आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020। किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2020 का उद्देश्य विभिन्न राज्य विधानसभाओं द्वारा गठित कृषि उपज विपणन समितियों (एपीएमसी) द्वारा विनियमित मंडियों के बाहर कृषि उपज की बिक्री की अनुमति देना है।
