शुक्रवार को जारी आरबीआई के नवीनतम बुलेटिन में कहा गया है कि घरेलू मांग में मजबूती आने के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि में उछाल आने की संभावना है, हालांकि खाद्य मुद्रास्फीति में स्थिरता के कारण सावधानीपूर्वक निगरानी की आवश्यकता है।
जनवरी बुलेटिन में प्रकाशित 'अर्थव्यवस्था की स्थिति' पर एक लेख में यह भी उल्लेख किया गया है कि 2025 के लिए आर्थिक दृष्टिकोण विभिन्न देशों में भिन्न है, जिसमें अमेरिका में गति में कुछ कमी; यूरोप और जापान में कमजोर से लेकर मामूली सुधार; उभरते और विकासशील देशों में अधिक मध्यम वृद्धि प्रोफ़ाइल के साथ-साथ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के सापेक्ष अधिक क्रमिक अवस्फीति। इसमें कहा गया है, "भारत में, 2024-25 की दूसरी छमाही में आर्थिक गतिविधि के उच्च आवृत्ति संकेतकों में अनुकूल तेजी है, जो एनएसओ के वार्षिक प्रथम अग्रिम अनुमानों में इस अवधि के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि में निहित वृद्धि को दर्शाता है।"
इसमें आगे कहा गया है कि दिसंबर में लगातार दूसरे महीने हेडलाइन मुद्रास्फीति में कमी आई है, हालांकि खाद्य मुद्रास्फीति में स्थिरता के कारण दूसरे क्रम के प्रभावों की सावधानीपूर्वक निगरानी की आवश्यकता है। इस लेख को माइकल पात्रा के नेतृत्व वाली टीम ने लिखा है, जिन्होंने इस महीने की शुरुआत में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का पद छोड़ा था। लेख में कहा गया है, "घरेलू मांग में मजबूती आने के साथ ही भारत की आर्थिक वृद्धि में उछाल आने की संभावना है। ग्रामीण मांग में तेजी जारी है, जो खपत में लचीलापन दर्शाती है, जिसे बेहतर कृषि संभावनाओं से समर्थन मिला है।"
बुनियादी ढांचे पर सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में सुधार से प्रमुख क्षेत्रों में वृद्धि को बढ़ावा मिलने की संभावना है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ती इनपुट लागत के दबाव, मौसम संबंधी अनिवार्यताओं और वैश्विक प्रतिकूलताओं के साथ मिलकर इस दृष्टिकोण के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने कहा कि बुलेटिन में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।
