कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के छह न्यायाधीशों के फैसले का स्वागत किया, जो कानूनी और मानवीय सहायता को मजबूत करने के लिए 22 मार्च को हिंसा प्रभावित मणिपुर के राहत शिविरों का दौरा करेंगे।
एएनआई से बात करते हुए जयराम ने हिंसा प्रभावित राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने में देरी पर सवाल उठाया।उन्होंने कहा, ‘‘हम उच्चतम न्यायालय के छह न्यायाधीशों के फैसले का स्वागत करते हैं जो 22 मार्च को (मणिपुर) जाएंगे। अगस्त 2023 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि वहां संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है।’’
उन्होंने मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाया।जयराम रमेश ने कहा, "और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री मणिपुर पर अभी भी चुप क्यों हैं? वह असम जाते हैं, मणिपुर नहीं जाते... मणिपुर का दर्द भारत का दर्द है और मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वहां जा रहे हैं।"
न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश, न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर का प्रतिनिधिमंडल 22 मार्च को मणिपुर राहत शिविरों का दौरा करेगा।राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति गवई मणिपुर के सभी जिलों में विधिक सेवा शिविरों और चिकित्सा शिविरों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे, साथ ही इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम और उखरूल जिलों में नए विधिक सहायता क्लीनिकों का भी उद्घाटन करेंगे।
