दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब नीति घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उन्हें जारी किए गए नौ समन के जवाब में दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। मामले की सुनवाई बुधवार को न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ द्वारा की जानी है।
ईडी ने पहले केजरीवाल के खिलाफ शहर के राउज एवेन्यू कोर्ट में दो आपराधिक शिकायतें दर्ज की थीं, जिसमें जारी समन का पालन न करने का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा, केंद्रीय एजेंसी ने रविवार को केजरीवाल को नौवां समन जारी किया, जिसमें उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में गुरुवार, 21 मार्च को पूछताछ के लिए उनकी उपस्थिति का अनुरोध किया गया।
पिछले हफ्ते, केजरीवाल अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) अदालत के समक्ष उपस्थित हुए, जहां उन्हें 15,000 रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करने की शर्त पर जमानत दी गई थी। इस मामले की सुनवाई 1 अप्रैल को होनी है। ईडी ने अपनी शिकायतों में कहा कि केजरीवाल उन्हें जारी किए गए समन का पालन करने में विफल रहे हैं।
हालाँकि, केजरीवाल ने इन समन की वैधता पर विवाद किया है, जिसके कारण उन्होंने इन्हें अदालत में चुनौती देने का निर्णय लिया है। अपनी गैर-उपस्थिति के बावजूद, उन्होंने ईडी को सूचित किया कि वह 12 मार्च के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूछताछ के लिए तैयार होंगे।
विशेष रूप से, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसौदिया और संजय सिंह सहित आम आदमी पार्टी (आप) के सदस्यों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और वर्तमान में वे न्यायिक हिरासत में हैं।
ईडी ने आरोप लगाया है कि जांच के तहत उत्पाद शुल्क नीति को विशिष्ट निजी कंपनियों के लिए 12 प्रतिशत थोक व्यापार लाभ सुनिश्चित करने की साजिश के हिस्से के रूप में लागू किया गया था, यह शर्त कथित तौर पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक के मिनटों से अनुपस्थित थी।
इसके अलावा, केंद्रीय एजेंसी का तर्क है कि विजय नायर ने अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया। एजेंसी द्वारा दिए गए दावे के अनुसार, यह दावा किया गया है कि नायर ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसौदिया दोनों की ओर से काम किया।
