केरल में पिनाराई विजयन सरकार के दूसरे कार्यकाल के पांचवें और अंतिम बजट में शुक्रवार को कोई बड़ा लोकलुभावन उपाय नहीं किया गया और राजस्व बढ़ाने के उपाय के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया तथा बुनियादी ढांचे के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया।
वित्त मंत्री के एन बालगोपाल द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत वर्ष 2025-26 के बजट में भूमि कर, 15 वर्ष से अधिक पुराने निजी वाहनों पर रोड टैक्स और न्यायालय शुल्क में वृद्धि का भी प्रस्ताव किया गया, ताकि इसकी प्राप्तियां बढ़ाई जा सकें, जो 2025-26 के लिए इसके प्रस्तावित व्यय से लगभग 27,000 करोड़ रुपये कम है।
राजस्व बढ़ाने वाले उपायों को बालगोपाल के इस दावे के बावजूद शामिल किया गया है कि केरल ने हाल के वर्षों में राज्य को प्रभावित करने वाली वित्तीय बाधाओं को पार कर लिया है और अपने स्वयं के कर राजस्व में 70 प्रतिशत की वृद्धि की है।
राज्य के वित्तीय क्षेत्र में सुधार का संकेत देते हुए, मंत्री ने केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (केआईआईएफबी) को राजस्व-उत्पादक इकाई में बदलने के लिए कदमों की घोषणा की, क्योंकि यह 87,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए उधार लेने के कारण भारी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से अनुदान और कर हिस्सेदारी के आवंटन के मामले में बड़ी असफलताओं के बावजूद, इस सरकार के कार्यकाल के दौरान राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और कर्ज के बोझ जैसे संकेतकों में काफी कमी आई है। "हम अपने स्वयं के कर राजस्व में वृद्धि करके, अनावश्यक खर्चों से बचकर और अन्य खर्चों को प्राथमिकता देकर अब टिके हुए हैं। हम राज्य के अपने कर राजस्व को बढ़ाने में सक्षम होंगे जो 2020-21 में 47,660 करोड़ रुपये था, जिसे वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक 81,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा।"
उन्होंने कहा, "यह चार वर्षों में 70 प्रतिशत की वृद्धि है। केरल का कुल राजस्व 54,988 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,03,240 करोड़ रुपये हो गया है।" बालगोपाल ने यह भी कहा कि सरकार के औसत वार्षिक व्यय में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसने "समाज के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया है"। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग सभी क्षेत्रों को आवंटित राशि में वृद्धि हुई है, मंत्री ने कहा कि वार्षिक योजना में यह वृद्धि केंद्र सरकार द्वारा राज्य पर थोपे गए गंभीर वित्तीय संकट के बावजूद की गई है। मंत्री ने कहा कि विझिनजाम बंदरगाह के दूसरे, तीसरे और चौथे चरण के निर्माण को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिसे अब शुरू में सहमत समयसीमा से काफी पहले दिसंबर 2028 तक पूरा किया जाना है। उन्होंने कहा, "यह राज्य के लिए अब तक अनसुनी बात है।"
राज्य के लिए सरकार की बुनियादी ढांचा विकास योजनाओं की घोषणा करते हुए बालगोपाल ने दक्षिणी केरल के लिए एक शिपयार्ड का प्रस्ताव रखा। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले में केंद्र सरकार के साथ आगे भी बातचीत करेगी और सभी आवश्यक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि केंद्र से शिपयार्ड की स्थापना में पहल करने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि कोच्चि मेट्रो का विकास सुनिश्चित किया जाएगा, जबकि सरकार का लक्ष्य तिरुवनंतपुरम और कोझीकोड मेट्रो रेल प्रणालियों को चालू करना भी है, तिरुवनंतपुरम मेट्रो के लिए प्रारंभिक गतिविधियाँ 2025-26 वित्तीय वर्ष में शुरू होने की उम्मीद है।
मंत्री ने कहा कि सरकार का अंतिम लक्ष्य विझिंजम को केवल ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में नहीं, बल्कि सिंगापुर, रॉटरडैम और दुबई की तरह एक प्रमुख निर्यात-आयात (EXIM) बंदरगाह के रूप में विकसित करना है। इस दृष्टिकोण के अनुरूप, उन्होंने विझिंजम-कोल्लम-पुनालुर ग्रोथ ट्राएंगल (VKP-GT) की घोषणा की, जिसका उद्देश्य प्रमुख परिवहन गलियारों को मजबूत करना और विकास गलियारे के साथ मल्टी-मॉडल पार्कों, विनिर्माण केंद्रों, भंडारण सुविधाओं, प्रसंस्करण इकाइयों, असेंबलिंग इकाइयों और लॉजिस्टिक्स केंद्रों के विकास को सुविधाजनक बनाना है।
बालगोपाल ने पिछले साल जुलाई में वायनाड में हुए भूस्खलन के प्रभाव पर प्रकाश डाला। जबकि 2025-26 के केंद्रीय बजट में मुंडक्कई-चूरलमाला आपदा के लिए कोई सहायता आवंटित नहीं की गई है, मंत्री ने कहा कि वामपंथी सरकार अपने वादों के प्रति प्रतिबद्ध है, पुनर्वास के पहले चरण के लिए 750 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं और अन्य राज्यों को प्रदान की गई केंद्रीय सहायता के समान ही सहायता की उम्मीद है। बजट में, उन्होंने राज्य में खाली पड़े घरों की क्षमता को अधिकतम करने और पर्यटन के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए के-होम्स परियोजना भी पेश की।
इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सेवा पेंशन के संशोधन बकाया के लिए 600 करोड़ रुपये की अंतिम किस्त का भुगतान इस महीने किया जाएगा और सामाजिक सुरक्षा पेंशन बकाया की शेष तीन किस्तों का वितरण 2025-26 में किया जाएगा। अपने नियोजित व्यय में 27,000 करोड़ रुपये से अधिक के घाटे को पूरा करने के लिए अधिक धन जुटाने के लिए, सरकार ने भूमि कर दरों में 50 प्रतिशत की वृद्धि करने, इलेक्ट्रिक वाहनों पर उनकी लागत के आधार पर आजीवन रोड टैक्स लगाने, 15 साल से अधिक पुराने निजी वाहनों पर रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की वृद्धि करने और न्यायालय शुल्क में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है। इन प्रस्तावों से 335 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है।
मंत्री ने कहा, "इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लाइफ टाइम रोड टैक्स, जो वर्तमान में 5 प्रतिशत है, को इलेक्ट्रिक वाहन की लागत के आधार पर तर्कसंगत बनाया जाएगा। 15 लाख से अधिक लागत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कर की दर वाहन की लागत का 8 प्रतिशत होगी।" "20 लाख और उससे अधिक के लिए, यह वाहन की लागत का 10 प्रतिशत होगा। सरकार इलेक्ट्रिक वाहन की लागत के बावजूद बैटरी किराए पर लेने की सुविधा वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 10 प्रतिशत कर लगाना चाहती है। कर में इस बढ़ोतरी से 30 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है।"
