दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने शनिवार को उपराज्यपाल वी के सक्सेना पर शहर के जल संकट के लिए आप सरकार को जिम्मेदार ठहराने के लिए पलटवार किया। उन्होंने दावा किया कि वह यह स्वीकार करने में विफल रहे कि कमी मुख्य रूप से भाजपा शासित हरियाणा द्वारा 100 एमजीडी पानी रोकने के कारण है।
भारद्वाज ने यह भी आरोप लगाया कि सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल की तरह नहीं बल्कि "भाजपा उपराज्यपाल" की तरह काम कर रहे हैं। हालांकि, दिल्ली के शहरी विकास मंत्री ने सक्सेना से सहमति जताते हुए कहा कि शासन को आम सहमति बनाकर लोगों के लिए काम करने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है।
उन्होंने एक बयान में कहा, "लेकिन हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि उपराज्यपाल भाजपा के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार को उसी पैमाने पर क्यों नहीं देखते, जबकि उन्हें पूरी तरह से पता है कि हरियाणा सरकार पिछले कई दिनों से दिल्ली के हक के 100 एमजीडी से अधिक पानी को रोक रही है।"
भारद्वाज ने आरोप लगाया कि एक संवैधानिक पदाधिकारी के रूप में, दिल्ली में सत्तारूढ़ पार्टी पर राजनीति करने का आरोप लगाना और भाजपा के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार या राष्ट्रीय राजधानी के जल वितरण नेटवर्क को आधुनिक बनाने के अरविंद केजरीवाल सरकार के प्रयासों के कारण शहर में पानी की आपूर्ति में कमी आने के कठोर तथ्यों की ओर "आंखें मूंद लेना" यह दर्शाता है कि सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में नहीं बल्कि "भाजपा उपराज्यपाल" की तरह काम कर रहे हैं। दिल्ली पेयजल आपूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा पर निर्भर है।
दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के आंकड़ों का हवाला देते हुए भारद्वाज ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी 6 जून तक अपने हिस्से का 1,005 एमजीडी पानी उत्पादित कर रही थी। उन्होंने कहा, "6 जून तक दिल्ली में पानी का कोई संकट नहीं था। हालांकि, 6 जून के बाद दिल्ली को पानी की आपूर्ति लगातार कम होने लगी और 10 जून को 958 एमजीडी और 22 जून को 888 एमजीडी के सर्वकालिक निम्न स्तर पर पहुंच गई।" भारद्वाज ने कहा कि उत्तर प्रदेश द्वारा दिल्ली को आपूर्ति किए जा रहे पानी के हिस्से में कोई कमी नहीं आई है।
उन्होंने दावा किया कि 100 एमजीडी से अधिक की कमी हरियाणा सरकार द्वारा पानी की आपूर्ति में कमी के कारण है। मंत्री ने कहा, "यह वर्तमान जल संकट के पीछे असली मुद्दा है। दिल्ली के इतिहास में कभी भी हरियाणा सरकार द्वारा इस तरह से पानी की आपूर्ति को अवरुद्ध नहीं किया गया। फिर भी एलजी अपने बयान में इन कठोर तथ्यों और आंकड़ों को स्वीकार नहीं करते हैं।"
भारद्वाज ने कहा कि सक्सेना ने पिछले नौ वर्षों में दिल्ली की वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने और पानी की हानि को रोकने के लिए केजरीवाल सरकार के जबरदस्त प्रयासों को "सुविधाजनक रूप से नजरअंदाज" किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि हरियाणा से दिल्ली में पानी के संचरण के दौरान रिसाव को कम करने के लिए, डीजेबी ने कैरीड लाइन्ड चैनल के निर्माण पर लगभग 500 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जिससे नुकसान 30 प्रतिशत से घटकर पांच प्रतिशत हो गया है।
भारद्वाज ने कहा कि पिछले आठ वर्षों में कुल 3,500 किलोमीटर पुरानी पाइपलाइनों को बदला गया है (437 किलोमीटर सालाना) और पिछले एक दशक में अवैध दोहन और पानी की चोरी को रोकने के लिए 7,300 किलोमीटर नई पाइपलाइनें बिछाई गई हैं। उन्होंने कहा कि लीक डिटेक्शन सेल को भी मजबूत किया गया है। पिछले छह महीनों में इसने करीब 2,000 लीकेज का पता लगाया और उन्हें ठीक किया है। मंत्री ने कहा कि एलजी ने अपने बयान में लीकेज और टैंकर माफिया का मुद्दा उठाया। भारद्वाज ने कहा, "अगर यह मौजूदा जल संकट का कारण है, तो क्या 6 जून से पहले यह नहीं था, जब दिल्ली में जल संकट नहीं था? पिछले दो हफ्तों से एलजी को रिपोर्ट करने वाली दिल्ली पुलिस की टीमें लगातार डीजेबी की पानी की पाइपलाइनों पर गश्त कर रही हैं।"
