दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने एक आईएएस अधिकारी को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधीन 'सेवाएं समर्पित करने' का निर्देश दिया है, ताकि उन्हें उनके मूल कैडर में वापस भेजा जा सके, क्योंकि त्रिपक्षीय समझौते को अंतिम रूप देने में उनके कथित 'सुस्तीपूर्ण दृष्टिकोण' के लिए उन्हें यह निर्देश दिया गया है।
डीडीए के उपाध्यक्ष आशीष कुंद्रा को भेजे गए एक पत्र में उपराज्यपाल सक्सेना के प्रधान सचिव ने कहा कि ड्रोन सर्वेक्षण के उपयोग को लेकर सक्सेना के अधीन कई बैठकें हुई थीं।
संदेश में कहा गया है, "मैं भूमि की वर्तमान स्थिति, जिसमें अतिक्रमण, अनधिकृत निर्माण, परिवर्तन का पता लगाना आदि शामिल है, का पता लगाने के लिए डेटा तैयार करने और उसका विश्लेषण करने के लिए ड्रोन सर्वेक्षण का उपयोग करने से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करने के लिए लिख रहा हूं, जिस पर 6 जून, 2 अगस्त और 16 अगस्त को उपराज्यपाल की अध्यक्षता में हुई बैठकों में चर्चा और विचार-विमर्श किया गया था।"
इसमें कहा गया है, दिल्ली के मुख्य सचिव, एमसीडी के आयुक्तों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हुई इन बैठकों में डीडीए और सर्वे ऑफ इंडिया (एसओएल) के बीच 23 अगस्त, 2019 को हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के दायरे को एमसीडी को शामिल करके त्रिपक्षीय समझौते में विस्तारित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। "इस विस्तार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ड्रोन सर्वेक्षणों के आउटपुट से सभी संबंधित सरकारी संगठनों और दिल्ली के नागरिकों को लाभ मिले।" "यह गंभीर चिंता के साथ उल्लेख किया गया है कि जून में ही डीडीए, एमसीडी और सर्वे ऑफ इंडिया के बीच एक सप्ताह के भीतर त्रिपक्षीय समझौते को अंतिम रूप देने और जमीन पर काम शुरू करने की प्रतिबद्धता के बावजूद इस संबंध में कुछ भी नहीं हुआ है।"
संचार में आरोप लगाया गया है कि 16 अगस्त को एक बैठक में, डीडीए के भूमि प्रबंधन आयुक्त ने "यह कहकर समझौते न होने के बारे में छिपाने की कोशिश की कि सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ मुद्दों को चिह्नित किया है", जबकि बैठक में मौजूद अधिकारियों ने कहा कि उन्हें अभी तक समझौते की एक प्रति भी नहीं मिली है। "उन्हें सौंपे गए कार्य में उनका योगदान घटिया रहा है।
पत्र में कहा गया है कि पराज्यपाल ने इच्छा व्यक्त की है कि उनकी सेवाएं तत्काल उनके मूल कैडर में वापस भेजने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को सौंप दी जाएं। पत्र में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि "निरंतर आधार पर देरी" सक्सेना द्वारा भूमि प्रबंधन के लिए रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर जोर देने वाले निर्देशों और विभिन्न मामलों में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों को कमजोर करती है, "जो अस्वीकार्य है।"
