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मणिपुर जाने के लिए ममता बनर्जी ने केंद्र से मांगी इजाजत; आंदोलनकारी पहलवानों का किया समर्थन

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा, ''...
मणिपुर जाने के लिए ममता बनर्जी ने केंद्र से मांगी इजाजत; आंदोलनकारी पहलवानों का किया समर्थन

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा, '' उन्होंने कहा, ...एक व्यक्ति पर मारपीट का आरोप है, उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? पूजा-पाठ तभी होता है, जब इंसानियत की पूजा होती है...।'' ममता बनर्जी ने कहा, "हमारे पहलवानों को पीटा गया और प्रताड़ित किया गया। मैंने पहलवानों से बात की और उन्हें अपना समर्थन दिया। हम उनके साथ हैं।"

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंसा प्रभावित राज्य मणिपुर के लोगों के साथ खड़े होने की इच्छा जताते हुए केंद्र को पत्र लिखकर पूर्वोत्तर राज्य का दौरा करने की अनुमति मांगी है। उन्होंने कहा,"मैं इतने दिनों से कह रही हूं कि उन्हें मणिपुर का दौरा करना चाहिए। इतने लोग मारे गए, देश को बताया जाना चाहिए कि राज्य में कितने लोग मारे गए और मणिपुर में क्या स्थिति है।"

ममता बनर्जी ने कहा, ''मुख्यमंत्री ने मणिपुर जाने की अनुमति के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। वह वहां हिंसा के पीड़ितों के साथ खड़ी होना चाहती हैं।'' चूंकि मैंने एक पत्र लिखा था, इसीलिए उन्होंने (केंद्रीय एचएम अमित शाह) ने ऐसा किया। मणिपुर का दौरा करने के बावजूद, राज्य के लोग किसी के साथ बात नहीं कर रहे हैं।“

ममता ने कहा, "मैं इतने दिनों से कह रही हूं कि उन्हें मणिपुर का दौरा करना चाहिए। इतने लोग मारे गए, देश को बताया जाना चाहिए कि राज्य में कितने लोग मारे गए और मणिपुर में क्या स्थिति है।" बनर्जी ने पिछले हफ्ते भाजपा पर आरोप लगाया था कि वह पश्चिम बंगाल में मणिपुर जैसा संघर्ष पैदा करने की कोशिश कर रही है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह युद्धरत समुदायों के बीच समाधान निकालकर शांति बहाल करने की कोशिश करने के लिए सोमवार की रात मणिपुर पहुंचे। कई हफ्तों तक एक सापेक्षिक खामोशी के बाद लगभग एक महीने से जातीय संघर्ष से पीड़ित मणिपुर में रविवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों और गोलीबारी में अचानक तेजी देखी गई।

ममता बनर्जी ने आगे कहा, हम (विपक्षी दल) राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ हैं। राज्य स्तर पर पार्टियों को यह समझना चाहिए कि राज्य की पार्टियों के अपने दायित्व हैं। उन्होंने यह भी कहा ''नीति आयोग की बैठक में राज्यों के लिए कुछ नहीं है, योजना आयोग की जरूरत है।''

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